उत्तर प्रदेश में रोजगार के मुद्दों पर सरकार की योजनाएँ- क्या निजी क्षेत्र भी निभा सकता है अहम भूमिका?

महिलाओं और वंचित समुदायों को रोजगार में अवसर प्रदान करने के लिए सरकार के विशेष कदम –Yogi Adityanath news update

रोजगार विरोध प्रदर्शनों के बीच, कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल पर प्रभाव: समाधान क्या हैं?

सरकारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और स्टार्टअप्स- रोजगार सृजन में क्या मिली सफलता?

Pkg–  उत्तर प्रदेश में इस समय  रोजगार के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार  जारी हैं और इन बढ़ते प्रदर्शनों का मुख्य कारण है बेरोजगारी की बढ़ती समस्या…अब  इस संदर्भ में सरकार ने कई योजनाएँ और नीतियाँ लागू करने की बात कही है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। इसके अलावा, सरकार ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए भी कदम उठाए हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिलने में मदद मिल रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें की कैसे सरकार के नजरिये के साथ साथ और कौन कौन से आवश्यक बिंदु हैं जो कि इस समस्या पर विचार के लिए आवश्यक है….सरकार कि बात करें तो सरकार से  दृष्टिकोण से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियाँ बनाई गई हैं। निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है इसी के साथ स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स को समर्थन ये सभी बिंदुयो पर सरकार का ध्यान हैं…. लेकिन इन्हीं बिन्दुओं में आगे बात करें तो,-Yogi Adityanath news update

1. निजी क्षेत्र की भूमिका

पहले बात करतें हैं निजी क्षेत्र की भूमिका की तो निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में 80% से अधिक रोजगार निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं लेकिन केवल सरकार पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है… सरकार के साथ-साथ  निजी क्षेत्रों को भी रोजगार सृजन के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। निजी कंपनियों को भी रोजगार देने की दिशा में पहल करनी चाहिए और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए

2. महिलाओं और वंचित समुदायों को रोजगार

इसी के साथ जो अहम मुद्दा जो सामने आता है वो है महिलाओं और वंचित समुदायों को रोजगार – क्योकि  राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानि की NSO के अनुसार भी  महिलाओं और वंचित समुदायों में बेरोजगारी की दर अधिक है तो-Yogi Adityanath news update

 सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं और वंचित समुदायों को भी रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएं इसके लिए विशेष योजनाओं और नीतियों की आवश्यकता है साथ ही, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे युवाओं के लिए भी विशेष कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है

जिस तरिके से बेरोजगारी के लिए प्रदर्शन या विवाद होते हैं उस से कानून व्यवस्था पर भी प्रभाव पडता हैं,बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों से कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। और पुलिस और प्रशासन को इन प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार के विरोध प्रदर्शनों से कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सामाजिक माहौल जो  खराब होता है सो अलग…इसलिए सरकार को चाहिए कि वे संवाद और समझौते के माध्यम से इन मुद्दों को हल करें ताकि समाज में शांति और स्थिरता बनी रहे 

उत्तर प्रदेश में रोजगार के मुद्दे पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। लेकिन, केवल सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ ही पर्याप्त नहीं हैं..इनके साथ-साथ निजी क्षेत्र, महिलाओं, वंचित समुदायों और मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे युवाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है  साथ ही, इन मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सभी संबंधित पक्षों को शामिल करता हो। इस तरह, रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं और समाज में स्थिरता और शांति बनाए रखी जा सकती है।

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questions—

1—सरकारी नीतियों और योजनाओं का रोजगार सृजन पर क्या प्रभाव पड़ा है ? 

2—निजी क्षेत्र की भूमिका रोजगार सृजन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है और इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है?

3—महिलाओं और वंचित समुदायों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौन-कौन से विशेष कदम उठाए जा सकते हैं?

4—रोजगार विरोध प्रदर्शनों का समाज और कानून व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है,?

5—-सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं, और इनसे कितनी सफलता मिली है?
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