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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan को बुधवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने जमीन भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित एक मामले में जमानत दे दी। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए एक रियल एस्टेट डेवलपर से अवैध एहसान के बदले में जमीन प्राप्त करने का आरोप था। आज कि इस खास वीडियो में हम इसी मुद्दे को गहराई से समझते है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़। Imran Khan Granted Bail in Corruption Case
पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसी डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला दो सदस्यीय पीठ द्वारा सुनाया गया, जिसमें IHC के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहानगिरी शामिल थे। फैसला नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) की अभियोजन टीम और खान के वकील सरदार लतीफ खान खोसा की दलीलों के बाद सुरक्षित रखा गया था।
जमानत राशि 10 लाख रुपये निर्धारित की गई, लेकिन खान अभी भी उस सजा के कारण हिरासत में हैं जो वह सिफर और इद्दत मामलों में काट रहे हैं। गौरतलब है कि IHC ने तोशाखाना मामले में उनकी दो अलग-अलग सजाओं को निलंबित कर दिया था।
मंगलवार को कोर्ट की सुनवाई के दौरान, NAB के विशेष अभियोजक अमजद परवेज ने अपनी अंतिम दलीलों में संकेत दिया कि खान और उनकी पत्नी पर चलने वाला मुकदमा पूरा होने वाला है।
आपको बता दे कि पिछले दिसंबर में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अन्य के खिलाफ एक जांच शुरू की थी, जो अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की आड़ में भूमि अधिग्रहण के कथित मामले से संबंधित है। कथित तौर पर इस वजह से राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ।
उसी साल नवंबर में दायर जमानत याचिका में, खान ने आरोप लगाया था कि पिछली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) सरकार के एक उपकरण के रूप में काम कर रहे NAB इस मामले के ज़रिए उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बना रहे हैं।
ऐसे ही अल-कादिर ट्रस्ट मामला पाकिस्तानी रियल एस्टेट मैग्नेट से जब्त किए गए 190 मिलियन पाउंड लगभग 50 बिलियन रुपये के निपटारे के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी द्वारा पाकिस्तान को ट्रांसफर किया गया था। खान के प्रधानमंत्री रहते हुए, उन्होंने व्यवसायी को इस फंड का उपयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले लगाए गए लगभग 450 अरब रुपये के जुर्माने को आंशिक रूप से चुकाने के लिए करने की अनुमति दी थी, बजाय इसे राष्ट्रीय खजाने में जमा करने के।
Imran Khanको ज़मानत मिलना पाकिस्तानी राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। खान एक लोकप्रिय नेता हैं और उनकी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI), वर्तमान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में सत्ता में है।
वैसे खान पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों ने पाकिस्तान में काफी राजनीतिक विवाद खड़े किए हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, जबकि उनके विरोधियों का मानना है कि वह जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
अल-कादिर ट्रस्ट मामला पाकिस्तान में भ्रष्टाचार का एक हाई-प्रोफाइल मामला है। इस मामले में जांच कई सालों से चल रही है और कई लोगों को आरोपित किया गया है. खान पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ट्रस्ट को अवैध रूप से लाभ पहुंचाया, जिससे राष्ट्रीय खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।
ऐसे में Imran Khan को मिली जमानत की कुछ लोगों ने आलोचना की है। उनका तर्क है कि खान एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और उन्हें अपनी स्थिति का उपयोग जांच से बचने के लिए नहीं करना चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि जमानत देना एक गलत संदेश भेजता है कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार सहन किया जाता है।
दूसरी ओर, कुछ लोगों का मानना है कि खान को जमानत देना सही फैसला था। उनका तर्क है कि खान को अभी तक किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है और उन्हें मुकदमे का सामना करने का अधिकार है। उनका यह भी तर्क है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने के लिए जमानत दी जानी चाहिए।
अंततः, Imran Khan को जमानत देना सही फैसला था या नहीं, यह एक विचार का विषय है। इस मामले पर अलग-अलग राय हैं।
तो इस तरह हमने जाना कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमीन भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित एक मामले में जमानत दे दी है। खान पर एक रियल एस्टेट डेवलपर से अवैध एहसान के बदले में प्रधानमंत्री रहते हुए जमीन प्राप्त करने का आरोप था। जमानत 10 लाख रुपये पर रखी गई है, लेकिन खान अभी भी उस सजा के कारण हिरासत में हैं जो वह अन्य मामलों में काट रहे हैं।
नमस्कार, आप देख रहे थे AIRR न्यूज़।
