कहानी में एक मोड़ लाने के लिए, खासकर जब बात आती है हमारे देश की प्रगति और विकास की, रेलवे का नाम बिना किसी संदेह के प्रमुखता से उभरता है। रेलवे, जो एक जीवन रेखा के समान है, न केवल हमारे जीवन को जोड़ती है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का आधार भी प्रदान करती है। एक ऐसा आधार जो हम सभी को एक नए भारत की ओर ले जाता है। इस महत्वपूर्ण ताने-बाने में, भारतीय रेलवे के विकास की कहानी, विशेष रूप से ओडिशा राज्य में, बेहद रोचक और जिज्ञासवर्धक है। और कई सवाल खड़े करती है जैसे ओडिशा के विकास में रेलवे की भूमिका को कैसे देखा जा सकता है? क्या वर्तमान सरकार की नीतियाँ वास्तव में राज्य की रेलवे स्थिति को बदल पाएंगी? पिछली सरकारों के कार्यकाल में रेल परियोजनाओं की गति में आई कमी के क्या कारण थे और क्या अब उन्हें दूर किया जा सकेगा? ये सभी सवाल हमें एक गहन विश्लेषण की ओर ले जाते हैं, जो न केवल वर्तमान स्थिति को उजागर करता है, बल्कि भविष्य के संभावित परिदृश्यों की भी एक झलक देता है।-odisha Railway update
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रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw ने रविवार, 30 जून को ओडिशा में अगले पांच वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये की नई रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की। यह घोषणा ओडिशा बीजेपी द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में की गई, जहाँ हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में चुने गए पार्टी के 20 सांसदों और 78 विधायकों को सम्मानित किया गया।
वैष्णव ने अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे राज्य की पिछली सरकारों ने वर्षों तक रेलवे क्षेत्र की उपेक्षा की थी और जोर दिया कि राज्य और केंद्र स्तर पर बीजेपी के नेतृत्व वाली डबल-इंजन सरकार इस विकासात्मक अंतर को पाटने का लक्ष्य रखती है।
रेल मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले पांच वर्षों में ओडिशा की रेलवे अवसंरचना में एक नया रिकॉर्ड प्रगति स्थापित किया जाएगा। उन्होंने मौजूदा परियोजनाओं में देरी के लिए भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराया, जो पिछली बीजेडी सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न हुई थीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वर्तमान प्रशासन के तहत रेलवे परियोजनाओं की गति में काफी तेजी आएगी।-odisha Railway update
हाल के रेलवे बजटों में ओडिशा पर बढ़ते फोकस को रेखांकित करते हुए, रेल मंत्री ने उल्लेख किया कि यूपीए सरकार के दौरान 800 करोड़ रुपये से बढ़कर मोदी सरकार के पिछले तीन वर्षों में वार्षिक 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन हुआ है।
पिछले दशक में ओडिशा में 1,826 किमी नई रेलवे लाइनों के निर्माण सहित अवसंरचना उपलब्धियों पर भी जोर दिया गया, जो श्रीलंका के पूरे रेलवे नेटवर्क से अधिक है। पुरी में रथ यात्रा से पहले, भारतीय रेलवे ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए ओडिशा के 25 जिलों से 315 विशेष ट्रेनों की योजना की घोषणा की, जो कनेक्टिविटी और सुविधा को बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।-odisha Railway update
इसके अतिरिक्त, आईटी मंत्री के रूप में, वैष्णव ने ओडिशा में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर और एक सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना का भी उल्लेख किया, जो रेलवे अवसंरचना से परे व्यापक विकासात्मक लक्ष्यों को दर्शाता है।
आपको बता दे कि ओडिशा की रेलवे अवसंरचना का इतिहास ब्रिटिश काल से शुरू होता है। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं सदी के अंत में ओडिशा में रेलवे की नींव रखी। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद भी राज्य की रेलवे स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। 1990 के दशक में, जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने उदारीकरण की नीति अपनाई, तब रेलवे परियोजनाओं में थोड़ी गति आई, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था।
वर्तमान स्थिति की बात करें तो, रेलवे मंत्री Ashwini Vaishnaw के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयास निश्चित रूप से ओडिशा के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। ओडिशा की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से, रेलवे का विकास न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
बाकि भूमि अधिग्रहण की चुनौतियाँ और परियोजनाओं में देरी जैसी समस्याएँ अब तक ओडिशा की रेलवे अवसंरचना में बाधा रही हैं। लेकिन वर्तमान सरकार के दावे, जिसमें भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने और परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की बात की गई है, संभावित रूप से इन समस्याओं को हल कर सकते हैं।
रेलवे बजट में वृद्धि और विशेष ट्रेनों की योजना, विशेष रूप से रथ यात्रा के समय, न केवल तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए है बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। इसके साथ ही, एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर और एक सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना से ओडिशा को एक प्रमुख तकनीकी हब के रूप में विकसित किया जा सकता है।
वैसे जम्मू-कश्मीर में उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेलवे लिंक परियोजना, जिसे यूएसबीआरएल के नाम से जाना जाता है, भारतीय रेलवे की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है, जो न केवल क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देगा।
वही पूर्वोत्तर भारत में रेलवे परियोजनाओं की एक श्रृंखला ने इस क्षेत्र के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों में रेलवे नेटवर्क के विस्तार ने इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति दी है।
तो इस तरह ओडिशा की रेलवे अवसंरचना के विकास में रेलवे मंत्री Ashwini Vaishnaw की घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगा। पिछली सरकारों की उपेक्षा के बावजूद, वर्तमान प्रशासन की पहलें संभावित रूप से राज्य के लिए नए अवसरों का सृजन कर सकती हैं।
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