भारतीय लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया को लेकर हमेशा से ही चर्चाएं होती रही हैं। खासकर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानि EVM का मुद्दा एक ऐसा विषय है जो बार-बार चर्चा में आता है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने हाल ही में लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और EVM पर अपने संदेह को फिर से व्यक्त किया। यह केवल EVM का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें जातिगत जनगणना, MSP और अग्निपथ योजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल हैं। आइए, इस घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और इसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हैं।-Akhilesh Yadav latest news
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अखिलेश यादव ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान EVM का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, “मुझे कल भी EVM पर भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है। मैं 80/80 सीटें भी जीत जाऊं, तब भी भरोसा नहीं होगा।” उन्होंने EVM पर अपने अविश्वास को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह मुद्दा अभी भी प्रासंगिक है।
इसके अलावा, उन्होंने अयोध्या चुनाव परिणाम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारतीय मतदाताओं की लोकतांत्रिक जीत है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जीती। राम मंदिर के निर्माण के बाद, भाजपा को अयोध्या में पसंदीदा माना जा रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी की जीत ने नए समीकरण बनाए।-Akhilesh Yadav latest news
अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की भी वकालत की और कहा, “हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं।” उन्होंने अग्निपथ योजना का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो इस योजना को समाप्त कर दिया जाएगा।
उन्होंने फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी की भी मांग की और बागवानी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि MSP का सुझाव दिया। यादव ने कहा, “फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी लागू नहीं की गई है। बागवानी फसलों को भी MSP दिया जाना चाहिए।”
आपको बता दे कि EVM का मुद्दा भारतीय चुनावी प्रक्रिया में एक लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद, विपक्षी दलों ने EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव का इस मुद्दे को उठाना यह दर्शाता है कि इस पर अभी भी चर्चा की आवश्यकता है। हालांकि, चुनाव आयोग ने बार-बार कहा है कि EVM पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इन्हें हैक करना असंभव है।-Akhilesh Yadav latest news
वही जातिगत जनगणना की मांग का मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण है। जातिगत जनगणना से सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। इससे समाज के कमजोर वर्गों की सही स्थिति का पता चल सकेगा और उनके उत्थान के लिए नीतियाँ बनाई जा सकेंगी। हालांकि, यह भी सच है कि जातिगत जनगणना से समाज में जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है।
इसके अलावा अग्निपथ योजना का मुद्दा भी अखिलेश यादव ने उठाया। यह योजना भारतीय सेना में युवाओं की भर्ती के लिए लाई गई थी। हालांकि, इसके विरोध में कई प्रदर्शन हुए और विपक्षी दलों ने इसे युवाओं के भविष्य के लिए खतरा बताया। अखिलेश यादव का यह कहना कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने पर इस योजना को समाप्त कर देगा, यह दर्शाता है कि विपक्ष इस योजना के खिलाफ एकजुट है।
MSP की कानूनी गारंटी का मुद्दा भी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों ने लंबे समय से इस मांग को उठाया है कि उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। अखिलेश यादव का यह कहना कि बागवानी फसलों को भी MSP मिलना चाहिए, यह दर्शाता है कि किसानों की समस्याओं पर विपक्ष गंभीर है।-Akhilesh Yadav latest news
हालांकि भारतीय संसद में इस तरह की बहसें और मुद्दे उठाने की घटनाएं नई नहीं हैं। 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल बिल को लेकर हुए आंदोलनों ने भी संसद में काफी बहस को जन्म दिया था। इसके बाद, 2015 में भूमि अधिग्रहण बिल पर भी संसद में काफी हंगामा हुआ था।
2019 में नागरिकता संशोधन बिल CAB पर हुई बहस ने भी संसद में काफी हलचल मचाई थी। विपक्ष ने इसे धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण बताया था, जबकि सरकार ने इसे धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया था।
तो इस तरह समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव द्वारा लोकसभा में उठाए गए मुद्दे भारतीय लोकतंत्र में गंभीर चर्चाओं का हिस्सा हैं। चाहे वह EVM का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना की मांग हो, अग्निपथ योजना का विरोध हो या MSP की कानूनी गारंटी की बात हो, यह सभी मुद्दे समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करते हैं। इन मुद्दों पर चर्चा और समाधान से ही एक सशक्त और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है।
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