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MP की नई सरकार फिर ले रही कर्ज
2 हजार करोड़ का कर्ज लेगी मोहान सरकार
लाड़ली समेत कई योजनाएं ऐसे होंगी पूरी
कर्ज सहारे सरकार, कैसे होगा जनता का बेड़ा पार ?
Madhya Pradesh में चुनाव से पहले जिन योजनाओं के सहारे बीजेपी में बंपर जीत दर्ज की थी.. उन योजनाओं को पूरा करने के लिए अब सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है… मोहन यादव सरकार बाजार से पहली बार 2 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है… कर्ज की ये राशि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना समेत अन्य योजनाओं पर खर्च की जाएगी.. ये कर्ज 26 दिसंबर को आरबीआई के माध्यम से लेने के लिए बिडिंग होगी और 27 दिसंबर को सरकार को ये पैसा मिलेगा.. एक महीने के भीतर राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला 2 हजार करोड़ रुपए का ये दूसरा कर्ज है.. विधानसभा चुनाव परिणामों के ऐलान होने से पहले 28 नवंबर को 2 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया था… इस साल जनवरी से अब तक 40,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है.. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना को लेकर कांग्रेस द्वारा की जाने वाली घेराबंदी के चलते साफ किया है कि योजना बंद नहीं होगी.. इसका पैसा समय पर हितग्राहियों के खाते में भेजा जाएगा.. इसके बाद वित्त विभाग ने बुधवार को 2 हजार करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया…गुरुवार को सीएम डॉ. यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान दोहराया था कि सरकार कोई योजना बंद नहीं करेगी.. सभी योजनाओं के लिए तय समय पर राशि भेजी जा रही है.. आपको बता दें कि अकेले 1600 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में जाएंगे.. जी हां वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक रिजर्व बैंक के माध्यम से नई सरकार में पहला कर्ज लिया जाएगा… दो हजार करोड़ रुपए का ये कर्ज 16 साल के लिए लिया जा रहा है, जिसकी अदायगी 26 दिसंबर 2039 तक करनी है.. विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनावी मुद्दा बनाए जाने के चलते राज्य सरकार ने नवंबर महीने में शुरुआत में कर्ज नहीं लिया था, लेकिन काउंटिंग के पांच दिन पहले 28 नवंबर को दो हजार करोड़ का कर्ज सरकार को लेना पड़ा था… बताया जा रहा है कि अकेले 1600 करोड़ रुपए लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 1.31 करोड़ बहनों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे.. तत्कालीन शिवराज सरकार ने इसके लिए 10 तारीख तय कर रखी थी.. नई सरकार ने अभी इस तारीख में बदलाव नहीं किया है… मध्यप्रदेश में 9 अक्टूबर को चुनावी आचार संहिता लागू हुई थी.. इसके बाद तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अक्टूबर महीने में ही तीन बार में 4 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था.. इसके पहले सितंबर महीने में राज्य सरकार ने घोषणाओं के क्रियान्वयन समेत कर्मचारियों और अन्य वर्गों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था.. आपको बता दें कि सरकार का जितना बजट है उससे ज्यादा का कर्ज अभी तक ले चुरी है…. वहीं आपको ये भी बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2023 तक कुल कर्ज 3 लाख 31 हजार 651 करोड़ रुपए हो गया है… 31 मार्च 2022 तक प्रदेश का कुल सार्वजनिक कर्ज 2.95 लाख करोड़ रुपए था… अनुमान बजट के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर 3.85 लाख करोड़ हो सकता है…. यानि आमदनी अठन्नी और खर्चा 100 रुपए… अब देखना है होगा कि मौजूदा सरकार कैसे इससे उबर पाएगी…..
