“AIRR News: Mamata Banerjee alleges BJP’s assassination attempt on nephew Abhishek Banerjee!”

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आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee के एक बड़े आरोप पर, जिन्होंने दावा किया है कि बीजेपी ने उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को मारने की कोशिश की। चलिए, इस रोचक और जिज्ञासा भरी कहानी को विस्तार से जानते हैं।नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़।-Mamata Banerjee v/s bjp

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने मंगलवार को दावा किया कि बीजेपी ने उनके भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी को मारने की कोशिश की।-Mamata Banerjee v/s bjp

बनर्जी ने बीरभूम और बर्दवान में चुनावी अभियान को संबोधित करते हुए यह दावा किया।

बीरभूम के तारापीठ में एक चुनावी अभियान के दौरान, बनर्जी ने कहा, “बीजेपी के एक गद्दार ने कहा कि एक बम विस्फोट होगा। अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत है, तो तुम मुझे बम से मार सकते हो। तुमने अभिषेक को मारने की भी कोशिश की लेकिन हमें पहले ही पता चल गया था। उन्होंने उसके घर की रेकी भी की, उसे फेसटाइम पर बुलाया और मिलने का समय मांगा।”-Mamata Banerjee v/s bjp

उन्होंने आगे कहा, “अगर अभिषेक ने उस आरोपी को समय दिया होता, तो वह गोली मारकर फरार हो जाता।”

सोमवार को, कोलकाता पुलिस ने कहा कि उन्होंने मुंबई से एक व्यक्ति को अभिषेक बनर्जी के आवास और कार्यालयों की रेकी करने और उनके खिलाफ “कुछ बड़ा” करने की योजना बनाने के लिए गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने कहा कि आरोपी, जिसे राजाराम रेगे के रूप में पहचाना गया है, का संबंध मुंबई में 26/11 के हमले से था। उसे कोलकाता लाया गया है और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी भी शामिल है।

बीजेपी पर अपने हमले को जारी रखते हुए, Mamata Banerjee ने कहा, “ये लोग हर किसी को मारना चाहते हैं या उनके खिलाफ बोलने पर उन्हें जेल में डालना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आपको वोट मिलेंगे, तो लोगों को आतंकित करने की क्या जरूरत है?”

बनर्जी ने यह भी कहा, “वे हर चुनाव के दौरान केस्टो अनुब्रत मंडल को घर में नजरबंद रखते थे लेकिन क्या वे लोगों को वोट डालने से रोक पाए? बीरभूम के लोग हमेशा अपना वोट डालेंगे।”

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की भर्ती घोटाले पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, “अगर सभी शिक्षकों को हटा दिया जाता है, तो स्कूलों में कक्षाएं कौन लेगा?”

उन्होंने आगे कहा, “अगर कोई उम्मीदवार आत्महत्या करता है तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? चिंता मत करो, मैं जितना अच्छा हो सके केस लड़ूंगी। आठ साल तक काम करने वाले शिक्षकों का क्या सामाजिक सम्मान नहीं बढ़ा है? हम इतने शिक्षकों की भर्ती कहां से करेंगे? क्या बच्चे स्कूल आएंगे अगर शिक्षक नहीं हैं? क्या बीजेपी, आरएसएस के लोग जाकर पढ़ाएंगे?”

सोमवार को बनर्जी ने हाईकोर्ट के आदेश की आलोचना की थी और इसे रायगंज में अपनी चुनावी प्रचार रैली के दौरान “गैरकानूनी” करार दिया था। उन्होंने कहा था, “सभी भर्तियों को रद्द करने वाला अदालती फैसला गैरकानूनी है। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने नौकरी खो दी है। हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको न्याय मिले, और एक उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दें।”

आपको बता दे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को 2016 के स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की अवैध भर्ती को रद्द कर दिया और उन्हें वेतन ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि 15 दिनों के भीतर पदों के लिए नए सिरे से भर्ती की जाए। जस्टिस देबांगसु बासक के नेतृत्व वाली बेंच ने देखा कि 2016 में ग्रुप सी, ग्रुप डी, कक्षा IX और X की ओएमआर शीट में हेरफेर किया गया था, जिससे सभी भर्तियां अवैध हो गईं।

इसने आगे कहा कि जो लोग भर्ती हुए थे उनके नाम पैनल में गैरकानूनी रूप से शामिल किए गए थे। न्यायमूर्ति बासक ने कहा, “हमारे पास पूरे भर्ती पैनल को रद्द करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।”

आपको बता दे कि साल 2016 में, पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की थी। जिसपर सोमवार को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इन भर्तियों को अवैध करार दिया और संबंधित व्यक्तियों को वेतन ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया। इसके बाद मंगलवार को, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने दावा किया कि बीजेपी ने उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को मारने की कोशिश की थी।

तो इस तरह हमने जाना कि पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला एक गंभीर मुद्दा है जिसने राज्य की शिक्षा प्रणाली और सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। घोटाले ने भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और शासन की विफलता जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया है। राज्य सरकार घोटाले की जांच करने और शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बहाल करने के लिए कदम उठा रही है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि घोटाले के पूर्ण प्रभाव का पता लगाने और राज्य की शिक्षा प्रणाली को बहाल करने में समय लगेगा।

नमस्कार, आप देख रहे थे AIRR न्यूज़।

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