आम आदमी पार्टी ने भाजपा की डबल इंजन की सरकार से दिल्ली को सर्विसेज पर अधिकार देकर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। ‘‘आप’’ के वरिष्ठ नेता एवं सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सर्विसेज पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस को वापस लेने जा रही है, जो दिल्लीवालों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जबकि लालकृष्ण आडवाणी समेत भाजपा के कई नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास सर्विसेज होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने इसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। अगर दिल्ली सरकार के पास अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार होगा तो दिल्लीवालों को काम कराने में सहूलियत मिलेगी।
‘‘आप’’ के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा दिल्ली के करोड़ों लोगों के साथ धोखा और विश्वासघात कर रही है। भाजपा ने कभी खुद सर्विसेज की लड़ाई लड़ी थी और अब इसी लड़ाई में पीठ दिखाने का काम कर रही है। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, लाल कृृष्ण आडवाणी समेत भाजपा के तमाम नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत की थी और उसकी लड़ाई लड़ी। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने के लिए लाठियां भी खाई थी। लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र से इस मुद्दे को ही गायब कर दिया।
संजय सिंह ने भाजपा से पूछा कि अब उसे क्या डर है? अब तो केंद्र और दिल्ली दोनों जगहों पर भाजपा की सरकार है। अब तो दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में विपक्ष में है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली के लोगों के साथ विश्वास घात मत कीजिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएं। भाजपा की सरकार को भी दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। भाजपा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए और दिल्ली में अच्छे से प्रशासन चलाए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा कोर्ट में चल रहे सर्विसेज का केस वापस ले रही है। यह दिल्ली की जनता के साथ विश्वास घात है कि भाजपा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर पीछे हट रही है। अरविंद केजरीवाल ने जो लड़ाई लड़ी थी और आम आदमी पार्टी की सरकार ने सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी, उसे भाजपा वापस ले रही है।
संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की मांग थी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास सर्विसेज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की खंडपीठ ने आदेश दिया था कि लोकतंत्र का मतलब है कि नौकरशाही जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के अधीन काम करे। जब दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार मिलता तो दिल्ली सरकार एक तरह से पूर्ण राज्य की सरकार होती। इससे दिल्ली के लोगों को सहूलियत होती और लोगों के काम अच्छे ढंग से कराए जाते। लेकिन मोदी जी ने संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया। अब तो भाजपा को कोई डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि केंद्र में मोदी जी हैं और दिल्ली में रेखा गुप्ता हैं। अब जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार है तब तो दिल्ली को पूर्ण राज्य दे दो। अब तो अध्यादेश को वापस लेकर सर्विसेज का अधिकार दिल्ली सरकार को दे देना चाहिए।
