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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपुलिया क्षेत्र में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं कीं। यह मुलाकात रूस-यूक्रेन संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा का महत्वपूर्ण अवसर थी। इस मुलाकात ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ किया, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया।-Uk President Zelensky news
इस मुलाकात के पीछे कई महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। जैसे क्या यह बातचीत रूस-यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ले जाएगी? क्या भारत की मध्यस्थता इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह बैठक द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊँचाई पर ले जाएगी?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच यह दूसरी मुलाकात थी, जो जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। पहली मुलाकात मई 2022 में हिरोशिमा में हुई थी। इस बार, अपुलिया क्षेत्र में हुई इस मुलाकात ने रूस-यूक्रेन संघर्ष पर गहन चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर भारत की शांति और संवाद की नीति पर बल दिया।
जहां मोदी ने कहा, “राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। चल रहे संघर्ष के बारे में, हमने दोहराया कि भारत मानव-केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास रखता है और शांति का मार्ग संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है।”
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने इस बैठक के बारे में कहा, “नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और यूक्रेन की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को प्रोत्साहित करता है।”
वैसे मार्च 2023 में, प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोनिक बातचीत में भारत-यूक्रेन साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शीघ्र अंत और शांति की दिशा में सभी प्रयासों के प्रति भारत का निरंतर समर्थन व्यक्त किया था।
हालाँकि रूस-यूक्रेन संघर्ष एक जटिल और लंबा इतिहास रखता है। 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद से यह संघर्ष बढ़ता गया। हाल के वर्षों में, यह संघर्ष और भी विकराल रूप ले चुका है, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं।
भारत का दृष्टिकोण हमेशा से शांति और संवाद पर आधारित रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी विवाद का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। यह बैठक उसी नीति का एक हिस्सा है, जिसमें भारत ने मध्यस्थता और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा है।
अब इस बैठक का प्रभाव न केवल द्विपक्षीय संबंधों पर बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है। भारत का रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं, और यह बैठक भारत की भूमिका को और महत्वपूर्ण बना सकती है। इसके अलावा, यह बैठक वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकती है।
आपको बता दे कि भारत ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय विवादों में शांति और संवाद की नीति अपनाई है। उदाहरण के लिए, भारत-पाकिस्तान संबंधों में भी भारत ने हमेशा संवाद और कूटनीति का समर्थन किया है। भारत-चीन संबंधों में भी, लद्दाख में तनाव के बावजूद, भारत ने संवाद के माध्यम से समाधान की दिशा में प्रयास किए हैं।
अन्य उदाहरणों में भारत की भूमिका अफगानिस्तान में शांति स्थापना, म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली और श्रीलंका में तमिल मुद्दे का समाधान शामिल हैं। इन सभी घटनाओं में भारत ने एक जिम्मेदार और शांति-प्रेमी राष्ट्र की भूमिका निभाई है।
तो इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच हुई यह बैठक एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह न केवल द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायक होगी, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करेगी। इस बैठक ने यह स्पष्ट किया है कि भारत की नीति हमेशा से शांति, संवाद और कूटनीति पर आधारित रही है और भविष्य में भी यही नीति जारी रहेगी।
नमस्कार, आप देख रहे थे AIRR न्यूज़।
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