Title – How will the new criminal law code impact the functioning of the justice system?

Lower 1 – How the new criminal law code aims to reform the justice system ?-“the new criminal law-the justice system?

Lower 2 – What are the key provisions of the new criminal law code for justice system reform?

Lower 3 – The New Criminal Law Code: Important Features for Justice System Reform

Lower 4 – Airr News : Understand the new criminal law in simple language

नमस्कार आप देख रहे हैं AIRR NEWS…जैसा कि आप जानते ही है कि…1 जुलाई से देशभर में नए क्रिमिनल लॉ लागू हो जाएंगे…इसलिए हम आपको इन कानूनों से जुड़ी बातों, तथ्यों और इतिहास के बारे में लगातार बता भी रहे हैं…इससे पहले वीडियो में हमने आपको पुराने कानूनों में हुए बदलाव के बारे में विस्तार से बताया था…आज हम आपको नए कानूनों की रूपरेखा और इसके पीछे की पूरी कहानी के बारे में बताने वाले हैं….इन कानूनों की देश को ज़रूरत क्यों पड़ी…क्या इनके लागू होने के बाद न्याय प्रणाली में क्रांति आ जाएगी…-“the new criminal law-the justice system?

क्या इन कानूनों के अमल में आने के बाद देश की अदालतें जल्दी फैसला सुनाने के लिए बाध्य हो जाएंगी….नए क्रिमिनल लॉ कैसे और किस तरह से हमारी न्याय प्रणाली को बदल देंगे…चलिए आपको इसके बारे में प्वाइंट-टू-प्वाइंट बताते हैं…सबसे पहले आप ये जानिए कि इन कानूनों को किस तरह अमली जामा पहनाया गया…जिस संसदीय समिति ने पुराने कानूनों को बदलने का प्रस्ताव रखा था…उसने इसके लिए व्यापक पैमाने पर भ्रमण किया… विचार-विमर्श किया, लीगल एक्सपर्ट से सलाहें ली गई…बैठकों में खूब मंथन हुआ…

ये जाना और समझा गया कि समय के हिसाब से समाज में किस तरह और कैसे कानून में बदलाव की ज़रूरत है…यही नहीं, समय-समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा और निर्देश दिए…उनको भी ध्यान में रखकर नए कानूनों का ताना-बाना बुना गया…यहीं नहीं…इन कानूनों को बनाने से पहले लगभग समाज के हर वर्ग के विचारों और सुझावों पर भी सरकार ने पूरा विचार किया है…

यही वजह है कि सरकार इन तीन कानूनों को न्याय व्यवस्था में नई क्रांति के रूप में देख रही है….भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून के बारे में बताते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ”इन कानूनों के लागू होते ही भारत के पास दुनिया का सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा”….उन्होंने कहा कि ”जैसे ही तीन नए क्रिमिनल जस्टिस लॉ देश में लागू हो जाएंगे वैसे ही देश के हर नागरिक को FIR दर्ज कराने के तीन साल के अंदर हाईकोर्ट के स्तर तक इंसाफ मिलेगा”..

.गृह मंत्री ने इस फैसले को ‘ऐतिहासिक’ बताते हुए ये भी कहा कि ”नए क्रिमिनल लॉ नागरिकों के अधिकारों को सबसे ऊपर रखेंगे साथ ही महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे…नई न्याय प्रणाली सभी को पारदर्शी और तुरंत न्याय देने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से पूर्ण होगी….इतिहास में पहली बार हमारे कानून आतंकवाद, संगठित अपराधों और आर्थिक अपराधों को परिभाषित करते हैं…इन कानूनों में हुए बदलाव को समझने के लिए पुराने कानूनों के इतिहास को देखना और उसे समझना बेहद ज़रूरी है…

आपको बता दें कि 1857 में भारत की स्वाधीनता के पहले विद्रोह के बाद पुराने कानून बनाए गए थे…जिनका उद्देश्य था कि ब्रिटेन हुकूमत की प्राथमिकताओं को पूरी तरह से सुदृढ़ करते हुए उसके साम्राज्यवादी हितों की पूरी तरह सुरक्षा की जाए…इसीलिए इन कानूनों को जन विरोधी भी कहा गया….लेकिन नए कानून इनसे अलग और जन कल्याण के उद्देश्य से बनाए गए है….इन कानूनों के जरिए सरकार देश की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहती है…उम्मीद है कि ये नए कानून हमारे समाज के सबसे निचले और दुर्बल वर्ग को सबसे पहली प्राथमिकता देंगे और राष्ट्र का गौरव भी बढ़ाएंगे…ऐसी ही ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहिए AIRR NEWS…..