कल्पना कीजिए, एक वरिष्ठ नेता और मंत्री, जो जनता की सेवा करने की शपथ लेते हैं, उन पर करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप लगता है। यह स्थिति न केवल उस व्यक्ति की साख को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र पर भी सवाल खड़े करती है। सत्येंद्र जैन, जो आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं, अब एक नई मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 7 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोप में उनके खिलाफ जांच की अनुमति दी है। क्या यह मामला सच में भ्रष्टाचार का है, या फिर यह राजनीतिक द्वेष का परिणाम है? क्या सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी इन आरोपों से उभर पाएंगे? इन सवालों के साथ हम इस घटना के सभी पहलुओं को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे।-Satyendar Jain Bribery
नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ 7 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानि PoC Act के तहत जांच की अनुमति दी।-Satyendar Jain Bribery
एलजी कार्यालय के बयान के अनुसार, “एलजी ने सतर्कता विभाग के प्रस्ताव से सहमति जताई है कि PoC अधिनियम, 1998 की धारा 17 A के तहत इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को जांच के लिए भेजा जाए।”-Satyendar Jain Bribery
पिछले साल, ACB यानि एंटी-करप्शन ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ अपनी प्रारंभिक जांच शुरू की थी, जो मई 2022 में गिरफ्तार किए गए थे और वर्तमान में तिहाड़ जेल में हैं। जैन पर एक अलग अनुपातहीन संपत्ति मामले में भी आरोप लगे हैं।
इस विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ‘एक और फर्जी मामले’ में फंसाने की कोशिश कर रही है।
आतिशी ने कहा, “भाजपा दिन-रात दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश रच रही है। पिछले 10 वर्षों में आप नेताओं के खिलाफ 200 से अधिक मामले दर्ज किए गए। लेकिन आज तक कहीं से भी एक भी रुपये की भ्रष्टाचार की वसूली नहीं हुई। भाजपा दिल्ली सरकार को अपंग करना चाहती है।”
आइये अब जानते है की आखिर ₹7 करोड़ की रिश्वत का मामला क्या है?
आरोप है कि जैन, जो उस समय मंत्री थे, ने 2018-2019 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अधिकारियों से 7 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी, जब कंपनी राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी कैमरे लगा रही थी। यह प्रोजेक्ट ₹571 करोड़ का था।
एसीबी ने यह जांच एक शिकायत के आधार पर शुरू की, जिसे एक पूर्व BEL कर्मचारी मनमोहन पांडे ने दर्ज कराया था। एसीबी के अधिकारियों के अनुसार, पांडे ने उन्हें सितंबर 2019 में एक अनुशासनात्मक जांच से संबंधित बैठक के मिनट्स की एक हस्ताक्षरित प्रति सौंपी, जिसमें पांडे ने रिकॉर्ड पर कहा कि सीसीटीवी प्रोजेक्ट के प्रभारी व्यक्ति ने कहा कि जैन जो तत्कालीन लोक निर्माण विभाग मंत्री थे ने 7 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।
पांडे के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए, BEL ने उन पर ‘झूठे आरोप’ लगाने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
वैसे इस मामले में, दिल्ली के उपराज्यपाल ने सतर्कता विभाग के प्रस्ताव के अनुसार सत्येंद्र जैन के खिलाफ 7 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की अनुमति दी है। यह निर्णय एसीबी की प्रारंभिक जांच और शिकायतकर्ता मनमोहन पांडे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर लिया गया है।
ऐसे में इस मामले में आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सवाल उठता है कि क्या यह जांच राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है या वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक कदम। आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। यह महत्वपूर्ण है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को न्याय दिलाया जाए। बाकि सत्येंद्र जैन के खिलाफ लगे रिश्वत के आरोपों के मद्देनजर, यह जरूरी है कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि जांच के दौरान सभी पक्षों की बात सुनी जाए और न्याय के सभी मानकों का पालन किया जाए। इस मामले में BEL के आरोपों की सत्यता और मनमोहन पांडे की शिकायत की वैधता की भी जांच की जानी चाहिए।
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