जब हम भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी विकास दर की बात करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण कारक जो इसे प्रभावित करता है वह है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। हाल ही में, भारतीय सरकार ने घोषणा की है कि वे रक्षा, बीमा और बागवानी क्षेत्रों में एफडीआई सीमा की समीक्षा करेंगे। यह निर्णय भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है। लेकिन इस समीक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या यह भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने में सफल होगा? आइए, इन सवालों का उत्तर खोजते हैं और समझते हैं कि यह कदम कितना महत्वपूर्ण हो सकता है।-Reviewing FDI Norms
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भारतीय सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वे रक्षा, बीमा और बागवानी क्षेत्रों में एफडीआई सीमा की समीक्षा करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। वर्तमान में, रक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है, जबकि बीमा क्षेत्र में सामान्य या जीवन बीमा कंपनियों में 74 प्रतिशत एफडीआई की सीमा है। बीमा मध्यस्थों के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।-Reviewing FDI Norms
आर्थिक गणना रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानि DPIIT यह देख रहा है कि कैसे निवेश मानदंडों को और आकर्षक बनाया जा सकता है। वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी ने मार्च में कहा था कि बीमा क्षेत्र ने पिछले नौ वर्षों में लगभग 54,000 करोड़ रुपये का एफडीआई प्राप्त किया है। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा विदेशी पूंजी प्रवाह के मानदंडों को और उदार बनाना था।-Reviewing FDI Norms
हालांकि, 2023-24 के दौरान कुल एफडीआई, जिसमें इक्विटी प्रवाह, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल हैं, में एक प्रतिशत की मामूली गिरावट आई और यह 70.95 बिलियन डॉलर पर आ गया, जो 2022-23 में 71.35 बिलियन डॉलर था।
बाकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एफडीआई एक महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल पूंजी लाता है बल्कि प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता और वैश्विक नेटवर्क को भी लाता है। रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों में एफडीआई की समीक्षा का उद्देश्य इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना और भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
दूसरी ओर, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एफडीआई की सीमाओं को कम करने से भारतीय कंपनियों पर विदेशी कंपनियों का प्रभाव बढ़ सकता है। खासकर बीमा क्षेत्र में, जहां पहले से ही विदेशी कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी है, यह कदम भारतीय बाजार पर उनके नियंत्रण को और बढ़ा सकता है।
इतिहास में, भारत ने अपने आर्थिक सुधारों के माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित करने के कई प्रयास किए हैं। 1991 में, आर्थिक उदारीकरण के बाद, भारत ने विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। इसके बाद से, भारत में एफडीआई का प्रवाह लगातार बढ़ा है। हाल के वर्षों में, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई की सीमाओं को बढ़ाया है, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार और अधिक आकर्षक बन गया है।
वैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कई देशों ने अपने आर्थिक सुधारों के माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए, चीन ने 1978 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसने देश में विदेशी निवेश के लिए बड़े पैमाने पर दरवाजे खोले। इन सुधारों के कारण, चीन दुनिया की सबसे बड़ी एफडीआई आकर्षित करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया।
सिंगापुर भी एक प्रमुख उदाहरण है, जिसने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत सुधार किए। सिंगापुर ने विदेशी निवेशकों के लिए अपने व्यापार और निवेश के माहौल को सरल और आकर्षक बनाया, जिससे देश में भारी मात्रा में एफडीआई का प्रवाह हुआ।
हाल ही में, वियतनाम ने भी विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई सुधार किए हैं। वियतनाम ने अपने आर्थिक सुधारों के माध्यम से विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
तो इस तरह भारतीय सरकार का एफडीआई की सीमाओं की समीक्षा का निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने में सक्षम हो सकता है। यह कदम न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा बल्कि भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाएगा। हालांकि, इसके प्रभावों का आकलन करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि यह कदम भारतीय कंपनियों और बाजार पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। नमस्कार, आप देख रहे थे AIRR न्यूज़।
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