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भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1982 बैच के एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) सचिव रमेश अभिषेक के परिसरों पर छापा मारा है। क्या अभिषेक ने सेवानिवृत्ति के बाद गैरकानूनी तरीके से धन कमाया है? क्या उनकी बेटी भी इसमें शामिल है? ईडी की जांच के नतीजे भारतीय नौकरशाही को कैसे प्रभावित करेंगे? आइये इस घटनाक्रम को विस्तार से समझते है। नमस्कार आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़। –Ramesh Abhishek latest news
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व डीपीआईआईटी सचिव रमेश अभिषेक के परिसरों पर छापा मारा है। यह छापा धन शोधन मामले में चल रही जांच के तहत किया गया है, जिसमें अभिषेक पर सेवानिवृत्ति के बाद गैरकानूनी तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।-Ramesh Abhishek latest news
ईडी की यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अभिषेक के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर की गई है। सीबीआई ने फरवरी में अभिषेक के परिसरों पर छापा मारा था। अभिषेक 2019 में डीपीआईआईटी यानी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे।-Ramesh Abhishek latest news
जहाँ सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि अभिषेक ने सेवानिवृत्ति के बाद “विशाल राशि” परामर्श शुल्क के रूप में निजी कंपनियों से प्राप्त करके “गैरकानूनी रूप से” खुद को समृद्ध किया था, जिनके मामलों से उन्होंने सेवा में रहते हुए निपटा था।
सीबीआई और ईडी ने उनकी बेटी वैनेसा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।
आपको बता दे कि सेवानिवृत्त अधिकारी ने फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन के अध्यक्ष का पद भी संभाला था, और सीबीआई मामला भ्रष्टाचार निरोधक लोकपाल के एक संदर्भ पर उनके खिलाफ दर्ज किया गया था।
लोकपाल ने आरोप लगाया है कि पिता-पुत्री की जोड़ी को विभिन्न संस्थाओं और संगठनों से बड़ी राशि पेशेवर शुल्क के रूप में प्राप्त हुई, जिनके साथ पूर्व आईएएस अधिकारी के सचिव या अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक लेनदेन थे।
वैसे ईडी की छापेमारी भारतीय नौकरशाही को हिलाकर रख देने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। जो भारतीय नौकरशाही में भ्रष्टाचार की व्यापक समस्या की ओर इशारा करती हैं।
ऐसे में ईडी की जांच से नौकरशाही की जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। क्या नौकरशाह अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हैं, भले ही वे सेवानिवृत्त हो चुके हों?
लोकपाल की सिफारिश पर सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया गया है। इससे संकेत मिलता है कि लोकपाल अपने भ्रष्टाचार विरोधी जनादेश को पूरा करने में सक्रिय है।
आपको बता दे कि भारत में नौकरशाही में भ्रष्टाचार का एक लंबा इतिहास रहा है। घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों की कई घटनाएँ हुई हैं, जिनमें वरिष्ठ नौकरशाह शामिल रहे हैं।
2जी स्पेक्ट्रम घोटाला
इस घोटाले में टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल थे।
आदर्श घोटाला
इस घोटाले में मुंबई में आवासीय भूखंडों के आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल थे।
कोयला घोटाला
इस घोटाले में कोयला खदानों के आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल थे।
ये घटनाएँ भारतीय नौकरशाही में भ्रष्टाचार की व्यापक समस्या को उजागर करती हैं।
तो इस तरह ईडी द्वारा रमेश अभिषेक के परिसरों पर छापा भारतीय नौकरशाही में भ्रष्टाचार की व्यापक समस्या को उजागर करता है। इस छापे से नौकरशाही की जवाबदेही और लोकपाल की भूमिका पर सवाल उठते हैं। भारतीय नौकरशाही में भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए ईडी और सीबीआई की जांच के नतीजे महत्वपूर्ण होंगे।
भ्रष्टाचार को रोकने और नौकरशाही में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इसकी ताकत पारदर्शी और जवाबदेह शासन में निहित है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नौकरशाह अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हों।
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