आज हम आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत, हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे, ताकि इन बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के दौरान कई विकास कार्यों और सुधारों की घोषणा की है। नमस्कार आप देख रहे हैं AIRR न्यूज।-Rajiv Gandhi
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के लाडोली पंजोआ में आयोजित ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि Rajiv Gandhi डे-बोर्डिंग स्कूल को हर विधानसभा क्षेत्र में खोला जाएगा, जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों से लैस शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए जमीन की पहचान कर ली गई है और एक साल के भीतर निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले सत्र से कक्षा एक से अंग्रेजी माध्यम शुरू करने का फैसला किया है साथ ही कक्षा एक के लिए छह साल की आयु सीमा निर्धारित करने का फैसला किया है, ताकि छात्रों में तनाव कम हो।
इस अवसर पर, 62 जनता की शिकायतें प्राप्त हुईं, 24 प्रमाणपत्र जारी किए गए और 13 म्यूटेशन मामले हल किए गए।
साथ ही कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं कीं, जिनमें अंब में दो दिवसीय चिंतपूर्णी महोत्सव, अंब में मिनी सचिवालय का निर्माण, स्वान नदी के तटीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये, पंजोआ में पीएचसी का उद्घाटन और इनडोर स्टेडियम का निर्माण शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नई एज कोर्सेज नैहारियां आईटीआई में शुरू किए जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमे हम समझ सकते है की सरकार की मंशा क्या है ? वैसे इन नई एज कोर्सेज में 5जी नेटवर्क टेक्नीशियन, डेटा एनोटेशन असिस्टेंट, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर्स प्रोग्रामर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और साइबर सिक्युरिटी असिस्टेंट शामिल हैं। ये कोर्सेज छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकी और उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल देंगे। इन कोर्सेज को आईटीआई के साथ-साथ स्किल ट्रेनिंग सेंटरों में भी शुरू किया जाएगा। इन कोर्सेज को पूरा करने वाले छात्रों को नौकरी के अवसर मिलेंगे।
ऐसे में हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े प्रयास किए हैं। 300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने के साथ ही, राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में Rajiv Gandhi डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय बच्चों के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, नई एज कोर्सेज की शुरुआत से युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह सब दिखाता है कि सरकार की दिशा और दृष्टि कितनी स्पष्ट है और वे किस प्रकार से अपने नागरिकों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं।
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