Rajasthan BJP Government के अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को वापस हिंदी माध्यम में बदलने की योजना पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि यह एक बेतुका फैसला होगा और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के खिलाफ होगा। और आज हम इसी बात करेंगे Rajasthan BJP Government के अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदलने की योजना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं।-Rajasthan BJP Government
नमस्कार आप देख रहे है AIRR न्यूज़।
“हमारी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए थे।” अपने एक्स पोस्ट में गहलोत ने कहा: “अगर इन स्कूलों में सुधार की जरूरत थी, तो वर्तमान सरकार जरूरी सुधार करती, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को वापस हिंदी माध्यम में बदलना बेतुका और गरीब और मध्यम वर्ग के खिलाफ लगता है। हिंदी हम सभी की मातृभाषा है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम बच्चों को नए रोजगार के अवसर देता है।”-Rajasthan BJP Government
“पिछली सरकार ने स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले थे और इन्होंने एक अच्छा माहौल बनाया। इसलिए, भाजपा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।”-Rajasthan BJP Government
आपको बता दे कि राज्य शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा विभाग को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसले की समीक्षा करने और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 38 सूत्रीय प्रारूप जारी किया है कि क्या इसे वापस हिंदी माध्यम के स्कूलों में बदला जाए। राजस्थान में लगभग 3300 अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल हैं, जो कि गांवों में भी चल रहे हैं।
भाजपा सरकार के अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदलने के फैसले को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है। आलोचकों का तर्क है कि यह एक प्रतिगामी कदम है जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।
वे इस तथ्य की ओर भी इशारा करते हैं कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की मांग बहुत अधिक है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।
इसके अतिरिक्त, आलोचकों का तर्क है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदलने से छात्रों के लिए भविष्य में रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। भारत में अधिकांश रोजगारों के लिए अंग्रेजी में दक्षता की आवश्यकता होती है।
बाकि राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदलने का मुद्दा नया नहीं है। कई वर्षों से इस मुद्दे पर बहस चल रही है, जिसमें दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं।
2017 में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए थे। ये स्कूल पूरे राज्य में बहुत लोकप्रिय हुए और इनकी भारी मांग देखी गई।
हालाँकि, 2023 में, भाजपा सरकार ने इन स्कूलों को वापस हिंदी माध्यम में बदलने का फैसला किया। इस फैसले की शिक्षाविदों, अभिभावकों और छात्रों ने आलोचना की है।
आपको बता दे कि भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का एक लंबा इतिहास है। पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल, फोर्ट विलियम कॉलेज, 1800 में कोलकाता में स्थापित किया गया था।
19वीं और 20वीं शताब्दी में, अंग्रेजों ने भारत में कई अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना की। ये स्कूल मुख्य रूप से भारतीय अभिजात वर्ग के बच्चों के लिए थे।
आजादी के बाद, भारत सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बढ़ावा देना जारी रखा। 1968 में, सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई, जिसने अंग्रेजी को देश की सह-आधिकारिक भाषा बनाया।
आज, भारत में हजारों अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं। ये स्कूल निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में संचालित होते हैं।
तो इस तरह हमने जाना कि राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदलने का विवाद एक जटिल है जिसमें कई परस्पर विरोधी कारक शामिल हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार अपने फैसले पर अमल करेगी या क्या इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी।
नमस्कार आप देख रहे थे AIRR न्यूज़।
Extra : #राजस्थान# भाजपा सरकार#, अंग्रेजी माध्यम#हिंदी माध्यम# स्कूल, योजना#AIRR न्यूज़#Rajasthan3BJP Government3English Medium#Hindi Medium# Schools#Plan#AIRR News
