गरीब घरों की एक महिला के खाते में 1 लाख रुपये हर साल: क्या इससे भारत की तस्वीर बदलेगी?-Rahul Gandhi’s Promise
क्या भारत में हर गरीब घर की एक महिला के बैंक खाते में 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष डालने का कांग्रेस पार्टी का वादा गरीबी उन्मूलन के लिए एक क्रांतिकारी समाधान है? या फिर यह केवल एक खोखला चुनावी नारा है? इस वीडियो में, हम इस साहसिक वादे से जुड़े तथ्यों, इतिहास और निहितार्थों की पड़ताल करेंगे, जो लाखों भारतीयों के जीवन पर इसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण करेंगे।-Rahul Gandhi’s Promise
नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़।
कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने राजस्थान की जनसभाओं को संबोधित करते हुए देश के हर गरीब घर की एक महिला को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये देने का वादा किया है। गांधी की घोषणा ने प्रशंसा और आलोचना दोनों को जन्म दिया।-Rahul Gandhi’s Promise
इस वादे का उद्देश्य गरीबी की जड़ों पर प्रहार करते हुए महिलाओं और उनके परिवारों को सशक्त बनाना है। कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मुखर आलोचक रही है, यह आरोप लगाते हुए कि उसने किसानों, युवाओं और महिलाओं की चिंताओं की अनदेखी की है। गांधी ने जोर देकर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
गांधी ने कांग्रेस पार्टी की वित्तीय दुर्दशा पर भी प्रकाश डाला और दावा किया कि उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने भाजपा पर धनाढ्य उद्योगपतियों से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन इकट्ठा करने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि आगामी चुनाव भारत के गरीबों और अरबपतियों के बीच लड़ाई है।
कांग्रेस के वादे के विरोधियों ने इसे एक अवास्तविक चुनावी हथकंडा करार दिया है, जो भारत की विशाल आबादी और इस तरह की योजना के लिए आवश्यक वित्तीय बोझ पर जोर देता है। हालांकि, गांधी ने इस वादे का बचाव करते हुए पिछली सरकार द्वारा मनरेगा योजना लागू करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15-20 उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने का हवाला दिया है।
आपको बता दे की विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में भारत में लगभग 22.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे।
जहा गरीबी से बाहर निकलने के लिए सबसे कमजोर स्थिति में महिलाएं हैं, जो अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार तक सीमित पहुंच का सामना करती हैं।
ऐसे में महिलाओं को सशक्त बनाने से न केवल उनके जीवन में सुधार हो सकता है बल्कि पूरे परिवार और समुदाय पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
वही विश्व बैंक का अनुमान है कि इस योजना को लागू करने से भारत को सालाना लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
जबकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वर्तमान में लगभग 266 लाख करोड़ रुपये है। बाकि इस योजना से गरीबी में 12% से 23% की कमी आ सकती है।
ऐसे में यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो इस योजना का भारत में गरीबी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है:
जैसे यह योजना गरीब परिवारों की आय बढ़ाकर और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके गरीबी को कम करने में मदद कर सकती है। साथ ही महिलाओं को सीधे धन हस्तांतरित करने से उन्हें निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता मिलेगी और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अवसरों में सुधार होगा।
बाकि ये तथ्य भी सत्य है कि जब महिलाओं की आय बढ़ती है, तो वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर अधिक खर्च करती हैं।
हालाँकि, इस योजना की व्यवहार्यता और प्रभावशीलता पर कुछ चिंताएँ भी हैं:
जैसे इस योजना को लागू करने के लिए बड़ी मात्रा में सार्वजनिक खर्च की आवश्यकता होगी।
यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि पैसा वास्तव में उन परिवारों तक पहुंचे जिन्हे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
और सबसे ज्यादा जरुरी की अकसर भ्रष्टाचार के कारण धन का दुरुपयोग होता है और इसके इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच सकता है।
कुल मिलाकर, गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का Rahul Gandhi का वादा एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका भारत में गरीबी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की क्षमता है। हालाँकि, इस योजना की व्यवहार्यता और प्रभावशीलता पर चिंताएँ बनी हुई हैं, जिन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने से पहले संबोधित करने की आवश्यकता होगी।
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