Prime Minister Narendra Modi Announces Rs 100 Cut in LPG Cylinder Price on International Women’s Day | AIRR News  

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pm Narendra Modi ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर घरेलू रसोई गैस की कीमत में 100 रुपये की कटौती की घोषणा की। इससे देश के करोड़ों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी, खासकर हमारी नारी शक्ति को।-pm Narendra Modi International Women’s Day latest update

आपको बता दें कि यह एक ऐसा कदम है, जिससे भारत सरकार ने पिछले दशक में महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कई पहल की हैं। इनमें से एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गरीब महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या 10 करोड़ से अधिक है।-pm Narendra Modi International Women’s Day latest update

इसके अलावा, सरकार ने महिलाओं को शिक्षा, उद्यमिता, कृषि, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए भी कई योजनाएं चलाई हैं।

आइए जानते हैं कि इन सभी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में कैसा बदलाव लाया है और आगे क्या चुनौतियां हैं।

नमस्कार आप देख रहे है AIRR न्यूज़। 

pm Narendra Modi ने 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कटौती की घोषणा की। इससे देश के लगभग 33 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इस कदम से घरेलू रसोई गैस का उपयोग करने वाले परिवारों का खर्च कम होगा और उन्हें स्वास्थ्य और पर्यावरण के मामले में भी फायदा होगा।

इसपर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला उनकी सरकार की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है और उन्हें ‘आसानी से जीने’ की सुविधा देने का एक तरीका है।

प्रधानमंत्री ने एक और पोस्ट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी और उन्होंने कहा कि वे हमारी नारी शक्ति की ताकत, साहस और लचीलापन को नमन करते हैं और उनकी विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों को सराहते हैं।

वही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) एक ऐसी योजना है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन दिया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को लकड़ी, कोयले या अन्य प्रदूषक ईंधनों से मुक्ति दिलाना है, जो उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं।

इस योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में किया गया था। इस योजना के तहत मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य था।

इस योजना के तहत महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए महिलाओं को अपना आधार कार्ड, जन धन खाता, बीपीएल सूची में नाम और राशन कार्ड की कॉपी देनी होती है।

इस योजना के अंतर्गत दिए गए एलपीजी कनेक्शन का उपयोग करने वाली महिलाओं को स्वच्छ ईंधन के फायदे के साथ-साथ घरेलू कार्यों में समय और श्रम की बचत भी हुई है।

साथ ही इस योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद की है, क्योंकि वे अपने बचे हुए समय में कोई रोजगार या शिक्षा का अवसर प्राप्त कर सकती हैं।

आपको बता दे कि भारत सरकार ने महिलाओं के लिए अन्य कई योजनाएं भी चलाई हैं, जो उनके विकास और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

यह योजना लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने और उनके खिलाफ होने वाली भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत लड़कियों को जन्म पर 2,000 रुपये, पांचवीं कक्षा में 2,000 रुपये और दसवीं कक्षा में 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के भविष्य के लिए बचत करने का एक बेहतरीन तरीका है। इस योजना के तहत लड़कियों के नाम पर एक खाता खोला जाता है, जिसमें माता-पिता या पालक 1,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। इस खाते पर 7.6 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होती है, जो चार माह में एक बार बदलती है। इस खाते से लड़की को 18 साल की उम्र में 50 प्रतिशत और 21 साल की उम्र में पूरा पैसा निकालने की अनुमति होती है।

फ्री सिलाई मशीन योजना भी गरीब और विधवा महिलाओं को रोजगार और आय का स्रोत प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाती है, जिससे वे अपने घर पर ही कपड़े सिलकर अपनी आय बढ़ा सकती हैं। इस योजना के लिए महिलाओं को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र और आवेदन पत्र जमा करना होता है।

समर्थ योजना के जरिये महिलाओं को टेक्सटाइल उद्योग में रोजगार और प्रशिक्षण देने कि शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत महिलाओं को कटिंग, टेलरिंग, डिजाइनिंग, बुनाई, कढ़ाई आदि के कौशल सिखाए जाते हैं। इस योजना का लक्ष्य 10 लाख महिलाओं को टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार देना है।

इस प्रकार, भारत सरकार ने महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं के चलते महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं। इन योजनाओं के चलते महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार आगे भी महिलाओं के विकास के लिए ऐसी ही योजनाएं चलाती रहेगी। धन्यवाद, आप देख रहे थे AIRR न्यूज़।

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