“Mumbai Lok Sabha Elections 2024: Citizen Groups’ Manifestos and Candidates’ Promises | AIRR News”

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Mumbai Lok Sabha Elections 2024

मुंबई में 20 मई को छह लोकसभा सदस्यों का चुनाव होना है। चुनावी सरगर्मी के बीच नागरिक समूह उम्मीदवारों के वादों का जवाब अपने घोषणापत्र जारी करके दे रहे हैं।-Mumbai Lok Sabha Elections 2024

आखिर क्या है ये नया तरीका जिसकी चर्चा आज पुरे भारत में हो रही है ? आइये इस तजा घटना के बारे में विस्तार से जाने।  नमस्कार आप देख रहे है AIRR न्यूज़। –Mumbai Lok Sabha Elections 2024

मुंबई के सबसे पुराने निवासी, यानी गावठानों जिन्हे पूर्व गाँव और मछली पकड़ने वाले कहते है के निवासियों ने अपना घोषणापत्र जारी किया है। शहर की विकास योजना 2014-2034 में गावठानों और कोलीवाड़ों के लिए विशेष प्रावधानों की पुरानी मांग की गई है, जैसा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में है जहाँ ऐसी बस्तियों के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं।

निवासियों ने कहा, इस सीमांकन की कमी इन क्षेत्रों को मलिन बस्तियों की तुलना में नुकसान में डालती है, जिनको जमीन पर अधिक मंजिल क्षेत्र सूचकांक (एफएसआई) या निर्माण अधिकार प्राप्त हैं। निवासियों ने इन क्षेत्रों में स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है।

घोषणापत्र जारी करने वाले नागरिक समूह वॉचडॉग फाउंडेशन के वकील गॉडफ्रे पिमेंट ने कहा, “हमारी मांगों को लगातार नकारा जा रहा है। हम चिंतित हैं कि अगर हमारे गावठानों का सीमांकन नहीं किया जाता है तो उन्हें मलिन बस्ती घोषित कर दिया जाएगा।”

गोराई, कुलवे और मानोरी जैसे गावठानों में नगरपालिका की पानी की आपूर्ति एक और मांग रही है। घोषणापत्र में विशेष निधि के साथ मातृपाचडी खोताचीवाड़ी जैसे गांवों और गावठानों को विरासत क्षेत्रों के रूप में संरक्षित करने की मांग भी की गई है।

निवासियों को संपत्ति अधिकार देने के लिए गावठानों और कोलीवाड़ों का सर्वेक्षण, मनोरी-गोराई क्षेत्र में किसानों को पहचान देना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें राज्य द्वारा दिए गए लाभ मिलें, और गावठानों में बेहतर सीवरेज सुविधाएं अन्य मांगें हैं।

पश्चिमी उपनगरों में पर्यावरण और नागरिक मुद्दों पर काम करने वाले समूह मुंबई मार्च द्वारा जारी घोषणापत्र में लापता सड़क संपर्क, मैंग्रोव वन और राष्ट्रीय उद्यान में अतिक्रमण शामिल हैं। समूह ने गोरेगांव और दहिसर के बीच उपनगरों वाले उत्तर मुंबई निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी घोषणापत्र जारी किया है।

हालाँकि भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल और कांग्रेस उम्मीदवार भूषण पाटिल को दी गई मांगों में, जिनकी प्रतियों को भी सौंपा गया हैं, में दहिसर और पोयसर नदियों का कायाकल्प शामिल है जो सीवेज नालों में बदल गई हैं। नागरिकों ने नदियों के किनारे कंक्रीट की दीवारों को हटाकर पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करने की मांग की है।

उत्तर मुंबई में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा जीवित हिस्सा शामिल है और निवासी हरियाली के कवर की सुरक्षा चाहते हैं। निवासियों ने चरकोप में टार्ज़न हिल और झील में एक संरक्षित पक्षी अभयारण्य बनाने की भी मांग की है जो पक्षियों और जंगली जानवरों का घर है।

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) का एक हिस्सा निर्वाचन क्षेत्र में आता है और निवासियों ने दहिसर से गोरेगांव तक एसजीएनपी में अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

सड़क दुर्घटना में जानवरों की मौत को रोकने के लिए अहमदाबाद राजमार्ग और घोड़बंदर-ठाणे रोड पर जानवरों को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए पशु बाईपास और उत्तन और तुंगारेवर क्षेत्र की ओर तेंदुओं को पार करने के लिए बाईपास की मांग की है।

समूह ने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सुझावों की सूची दी है, जिसमें दहिसर में आउट-स्टेशन बसों के लिए एक बस टर्मिनल और डीपी के तहत नियोजित सड़कों का निर्माण शामिल है। सड़कों में अंधेरी और दहिसर के बीच का गायब लिंक शामिल है, जो कुलुपवाड़ी, मगाठाणे, ठाकुर विलेज, लोकंडवाला कांदिवली और फिल्म सिटी से होकर गुजरता है।

समूह के अविनाश ठवानी ने कहा, “ऐसी कई सड़कें हैं जो डीपी में चिह्नित हैं लेकिन जमीन पर गायब हैं। हमने मार्च में अपने दौरे के दौरान इन सड़कों की पहचान की थी।”

अन्य मांगों में पार्किंग स्थल, बोरिवली पूर्व में बेस्ट टर्मिनल्स और बोरिवली पूर्व और पश्चिम के बीच कनेक्टिविटी, बेहतर फुटपाथ और एस वी रोड पर अवैध पार्किंग और फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। घोषणापत्र में कहा गया है कि मुंबई को मलिन बस्ती मुक्त करने के लिए पेश की गई एसआरए जैसी योजनाएं तेजी से काम नहीं कर रही हैं। मैंग्रोव वन और एसजीएनपी पर मलिन बस्तियों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है।

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अन्य नागरिक समूहों ने भी इसी तरह के घोषणापत्र बनाए हैं। पिछले हफ्ते, मुंबई उत्तर मध्य जिला मंच ने अपना ‘नागरिक चार्टर’ जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ, पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों के बीच बेहतर संपर्क, न्यायिक सुधार शामिल है। 

वैसे मुंबई के नागरिक समूहों द्वारा जारी घोषणापत्र शहर की कुछ सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं को उजागर करते हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचे का विकास और मलिन बस्तियों के पुनर्वास शामिल हैं।-Mumbai Lok Sabha Elections 2024

गावठानों के निवासियों की मांगें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये निवासी मुंबई के सबसे कमजोर और हाशिए वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी मांग कि उनके गांवों को संरक्षित किया जाए और उन्हें विकास प्रक्रिया में उचित हिस्सेदारी दी जाए, पर विचार किया जाना चाहिए।

मुंबई मार्च द्वारा जारी घोषणापत्र भी पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है, जिसमें मैंग्रोव वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीवों की रक्षा शामिल है। ये मांगें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मुंबई तेजी से शहरीकरण का सामना कर रहा है, जो उसके प्राकृतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण दबाव डाल रहा है।

हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नागरिक समूहों की मांगों को लागू करना एक जटिल कार्य होगा। इनमें से कुछ मांगों जैसे कि एसआरए योजनाओं पर प्रतिबंध लगाना, कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, सरकार को इन मांगों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होगी।

बाकि ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी या उम्मीदवार इनकी इन मांगो और योजनाओ को सहमति देते है और चुनाव जीतने के बाद इन्हे पूरा ही करते है , तो देश और राजनीती से जुडी अन्य खबरों के लिए बने रहिये हमारे साथ।  

नमस्कार, आप देख रहे थे AIRR न्यूज़।

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