modi political latest news
प्रधानमंत्री ने सोमवार को अपनी सरकार के पहले दिन दो बड़े काम किए…पहला- किसान सम्मान निधि की की 17वीं किश्त की फाइल पर साइन किया…दूसरा कैबिनेट की पहली बैठक में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाए जाने का निर्णय…-modi political latest news
पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए किसानों को सौगात दी…उन्होंने पहला आधिकारिक कार्य ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ की 17वीं किस्त जारी की…इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और करीब 20,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे…
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि किसान कल्याण के प्रति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता जगजाहिर है…तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने सबसे पहला निर्णय ही किसानों के हित में किया है…आज प्रधानमंत्री मोदी ने ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ की 17वीं किस्त जारी कर दी, जिसके कारण देश के किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ की धनराशि सीधे पहुंच गई…मैं इस किसान हितैषी निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं…-modi political latest news
दरअसल बीजेपी के खिलाफ किसानों की नाराजगी भी किसी से छिपी नहीं है…जिसका असर लोकसभा चुनाव में दिखा…किसानों का गुस्सा ही है जिसके कारण बीजेपी का ग्रामीण वोट बैंक शेयर इस बार काफी घटा है…इस बार मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में अच्छे और बड़े फैसले लेकर किसानों को खुश करने की कोशिश करेगी…वहीं सरकारी नौकरियों में भर्ती बढ़ाकर युवाओं को भी अपनी ओर खींचने का प्रयास कर सकती है…
मोदी कैबिनेट 3.0 की पहली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया…इस फैसले के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता दी जाएगी…2015-16 में मोदी सरकार की तरफ से घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी…अभी तक 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं…
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित सभी घरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की दूसरी योजनाओं के साथ ही बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, जल के लिए नल कनेक्शन दिया जाता है…ऐसे में मोदी 3.0 कैबिनेट की बैठक में लोगों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है…इन घरों का निर्माण शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा…
देश की अर्थव्यवस्था ने तो अपनी तरक्की तेज की है और अब इसी तेजी के साथ रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार को अलग-अलग मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा…आने वाले 100 दिनों के अंदर सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा…
जैसे टैक्स रिफॉर्म्स करने होंगे, ताकि प्राइवेट सेक्टर को मदद मिले, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना होगा, साथ ही कौशल विकास, बेहतर शैक्षणिक सुधार जैसे काम करने होंगे, PM-VIKAS को तेजी से लागू करना होगा, जिनसे बेहतर कौशल के साथ-साथ नौकरियों की संख्या भी बढ़ेगी…इस बीच सरकार के सामने राज्यों के साथ परामर्श कर लेबर कोड को लागू करने का भी सवाल है…ज्यादातर राज्य वेज कोड को लागू करने के लिए नियम बना चुके हैं…जो अपने आप में एक बड़ा रिफॉर्म होगा…
नई सरकार 100 दिनों के अंदर कुछ बड़ा कदम उठा सकती है
क्या गठबंधन की सरकार कामकाज में बाधा बनेगी?
देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए
