क्या होगा जब Economic Policies और आर्थिक नीतियों का मेल एक साथ आए? भारतीय शेयर बाजार में उथल-पुथल के बीच, ऐसी स्थितियाँ आर्थिक भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। इन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी के दोबारा सत्ता में आने की संभावनाओं के आधार पर अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रश्न उठता है, क्या ये कंपनियाँ BJP के मजबूत बहुमत के साथ सत्ता में वापसी पर और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी? क्या इस सूची में अन्य बैंक और निजी क्षेत्र की कंपनियाँ भी निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प हो सकती हैं? आइए, इस घटनाक्रम को गहराई से समझें।-Modi Political news update
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आज हम चर्चा करेंगे उन 54 कंपनियों पर जिन्हें अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज CLSA ने वर्तमान सरकार की नीतियों के लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया है, और इन्हें “Modi Stocks” का नाम दिया है।-Modi Political news update
अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म CLSA ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने 54 कंपनियों को वर्तमान सरकार की नीतियों के सीधे लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया है। इन कंपनियों में अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) शामिल हैं, जो पूंजीगत व्यय (Capex) और अवसंरचना से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
इन “Modi Stocks” में प्रमुख नाम शामिल हैं:
लार्सन एंड टुब्रो (L&T)
एनटीपीसी (NTPC)
एनएचपीसी (NHPC)
पीएफसी (PFC)
ओएनजीसी (ONGC)
आईजीएल (IGL)
महानगर गैस (Mahanagar Gas)
CLSA के अनुसार, इन कंपनियों ने निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन किया है और यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है, विशेष रूप से यदि वर्तमान सरकार मजबूत बहुमत के साथ सत्ता में लौटती है।
इन PSUs के अलावा, CLSA ने कुछ प्रमुख बैंकों को भी उभरने की संभावना के रूप में चिन्हित किया है:
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)
एक्सिस बैंक (Axis Bank)
इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank)
इसके अलावा, CLSA ने कुछ अन्य कंपनियों का भी उल्लेख किया है जो विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन कर सकती हैं:
अशोक लेलैंड (Ashok Leyland)
अल्ट्राटेक (UltraTech)
बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance)
मैक्स फाइनेंशियल (Max Financials)
जोमैटो (Zomato)
डीमार्ट (DMart)
दूरसंचार क्षेत्र में CLSA की शीर्ष पसंद हैं:
भारती एयरटेल (Bharti Airtel)
इंडस टावर्स (Indus Towers)
रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries)
ऐसे में अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज CLSA का यह विश्लेषण दर्शाता है कि वर्तमान सरकार की नीतियाँ कई कंपनियों को सीधे लाभ पहुँचा रही हैं। यह पहली बार नहीं है जब PSUs ने चुनाव परिणामों के बाद अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले दो चुनावों में भी ऐसा ही देखा गया था।
मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में अवसंरचना और पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान दिया है। “मेक इन इंडिया,” “डिजिटल इंडिया,” और “आत्मनिर्भर भारत” जैसी योजनाएँ इन नीतियों के प्रमुख उदाहरण हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल देश की आर्थिक प्रगति को तेज करना है बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की आर्थिक नीतियाँ काफी महत्वपूर्ण रही हैं। उनके कार्यकाल में, भारत ने कई आर्थिक सुधार किए हैं जिन्होंने व्यापारिक माहौल को सुधारने में मदद की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य प्रमुख नेताओं ने भी इन सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आपको बता दे कि भारत में चुनावी वर्षों में अक्सर शेयर बाजार में उथल-पुथल देखी जाती है। पिछले दो चुनावों में, PSUs ने अच्छा प्रदर्शन किया था, विशेष रूप से जब सरकार मजबूत बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। यह प्रवृत्ति इस बार भी जारी रह सकती है।
इन कंपनियों का अच्छा प्रदर्शन निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे न केवल घरेलू निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा बल्कि विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। इसके अलावा, यह सरकार की नीतियों की सफलता का प्रमाण भी है।
भारत में शेयर बाजार की प्रदर्शनता में चुनावी नतीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। 2014 और 2019 के चुनावों के दौरान भी हमने देखा कि सरकार के गठन के बाद PSUs और अन्य प्रमुख कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था।
तो इस तरह अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज CLSA की यह रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्तमान सरकार की नीतियों का असर शेयर बाजार पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। “Modi Stocks” का प्रदर्शन न केवल सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि निवेशकों का विश्वास इन कंपनियों में बढ़ रहा है।
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