देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल अपने पहले बजट की तैयारी में जुटा हुआ है और इस बार सरकार ने कई नये क्षेत्रों को उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना के दायरे में लाने का संकल्प लिया है। इसके तहत फर्नीचर, खिलौने, फुटवियर और वस्त्र के अन्य खंडों को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों मतलब पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं की आय स्तर बढ़ाने और उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही बुनियादी ढांचे में सुधार करने की भी योजना है। इन सभी उपायों का उद्देश्य 2030 तक भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना है। लेकिन क्या PLI योजना के विस्तार का क्या प्रभाव होगा? एमएसएमई पर विशेष ध्यान क्यों दिया जा रहा है?महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएंगे? और बजट में मध्यम वर्ग के लिए क्या-क्या प्रोत्साहन हो सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़।-Modi Government ThirdTerm news
उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना का उद्देश्य भारत में विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन देना है ताकि वे अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकें और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें। इस योजना के तहत फर्नीचर, खिलौने, फुटवियर और वस्त्र के अन्य खंडों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई प्रोत्साहनों की योजना बनाई है।
PLI योजना के तहत सरकार कंपनियों को उनके उत्पादन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इससे कंपनियों को नए संयंत्र स्थापित करने, उत्पादन बढ़ाने और निर्यात में वृद्धि करने का अवसर मिलता है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी।-Modi Government ThirdTerm news
आपको बता दे कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये उद्यम न केवल रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए विशेष पैकेज की योजना बना रही है।
कोविड-19 महामारी के बाद, एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए थे। अब सरकार इन उपायों को और मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है ताकि यह क्षेत्र रोजगार सृजन में और भी अधिक योगदान दे सके। एमएसएमई को सस्ते ऋण, तकनीकी सहयोग और बाजार तक पहुंच प्रदान करने की योजना है।-Modi Government ThirdTerm news
वही महिलाओं की आय स्तर बढ़ाने और उनकी कार्यशक्ति में भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई प्रस्ताव रखे हैं। इनमें कुछ कर व्यवस्थाएँ शामिल हैं जो महिलाओं को कार्यक्षेत्र में अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेंगी। इसके साथ ही, महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएँ भी बनाई जा रही हैं।
फ़िलहाल मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विभिन्न कर रियायतों और अन्य उपायों पर विचार कर रही है। इसमें आवास ऋण पर ब्याज दरों में सब्सिडी, कर में छूट और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं। इन उपायों का उद्देश्य मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाना है।-Modi Government ThirdTerm news
आपको बता दे कि PLI योजना के विस्तार से भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। फर्नीचर, खिलौने, फुटवियर और वस्त्र के अन्य खंडों में निवेश बढ़ने से इन उद्योगों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही, भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और निर्यात में वृद्धि होगी, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
हालाँकि एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। यह क्षेत्र न केवल रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए सरकार के कदमों से इस क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी और यह और अधिक सशक्त होगा।
इसमें महिलाओं की कार्यशक्ति में भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार के कदम सराहनीय हैं। इससे न केवल महिलाओं की आय स्तर में वृद्धि होगी, बल्कि समाज में उनकी स्थिति भी मजबूत होगी। महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे आर्थिक विकास में अधिक सक्रिय भागीदारी कर सकेंगी।
साथ ही मध्यम वर्ग भारतीय समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार के द्वारा किए जा रहे उपायों से मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। इससे न केवल उनकी जीवन शैली में सुधार होगा, बल्कि आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी।
बाकि दुनिया के कई देशों ने भी अपने-अपने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं। उदाहरण के लिए, चीन की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना ने उसे वैश्विक उत्पादन केंद्र बनने में मदद की है। इसी तरह, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भी अपने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं।
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