Maharashtra Cabinet Meeting: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक ली. इस मीटिंग में कई फैसले लिए गए. इसमें किसानों के लिए एआई से जुड़ी पॉलिसी को मंजूरी समेत बड़े निर्णय शामिल हैं.
देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने लिए ये अहम फैसले
राज्य के सभी गांवों को मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की परियोजना, सरकार की विंड्स परियोजना के तहत राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने के लिए महावेद परियोजना की समय-सीमा में विस्तार (कृषि विभाग)
महाराष्ट्र कृषि-महाकृषि-एआई (MahaAgri-AI) नीति 2025-2029 को मंजूरी दी गई. कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है, (कृषि विभाग)
मुंबई मेट्रो मार्ग-2 31, 2 बी और 7 मेट्रो परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिए गए ऋण की समय-सीमा में विस्तार. (शहरी विकास विभाग)
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis#Maharashtra #DevendraFadnavis #CabinetDecisions #मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/ZiAz4qlM8a
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 17, 2025
विरार-अलीबाग बहुउद्देशीय परिवहन गलियारा परियोजना को अब ‘निर्माण, संचालन और हस्तांतरण’ के आधार पर शुरू करने की मंजूरी दी गई (लोक निर्माण विभाग)
आपातकाल के दौरान कारावास की सजा काट चुके लोगों के वेतन में दोगुनी वृद्धि. जीवित पति/पत्नी को भी मिलेगा मानदेय गौरव योजना में संशोधन (सामान्य प्रशासन विभाग)
एनआरआई के बच्चों और आश्रितों को मिलेगा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश एवं शुल्क विनियमन अधिनियम, 2015 में संशोधन (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर के लिए नासिक जिले में 29 हेक्टेयर 52 आर भूमि मिलेगी. आदिवासी समुदाय के इच्छुक उद्यमियों को प्रोत्साहन, (राजस्व विभाग)
एमएमआरडीए और मेसर्स रायगढ़ पेन ग्रोथ सेंटर लिमिटेड की संयुक्त परियोजना के लिए आवश्यक भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट. ग्रोथ सेंटर विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा. (राजस्व विभाग)
मुंबई में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक पहाड़ी क्षेत्र गोरेगांव में भूमि के हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई, विश्वविद्यालय को एक स्व-स्वामित्व वाली इमारत मिलेगी. (राजस्व विभाग)
धारावी पुनर्विकास परियोजना में विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) और अन्य एजेंसियों के बीच लीज समझौते पर स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई, (राजस्व विभाग)
[ad_1]
Source link