क्या आप जानते हैं कि केरल को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप जानते हैं कि केरल की आय का कितना हिस्सा ब्याज भुगतान में जाता है? क्या आप जानते हैं कि केरल की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मुकदमा दायर किया है, और क्यों? अगर नहीं, तो आज हम आपको इन सब सवालों के जवाब देंगे।
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केरल को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसकी आय बहुत कम है। केरल का कर्ज 2018-19 में इसकी जीडीपी का 31 प्रतिशत था, जो 2021-22 में 39 प्रतिशत हो गया है। इसका मतलब है कि केरल को अपने कर्ज को चुकाने के लिए और ज्यादा उधार लेना पड़ रहा है। इससे इसका ब्याज भुगतान भी बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक नोट में बताया है कि केरल का ब्याज भुगतान 2021-22 में इसकी आय का 19.98 प्रतिशत हो गया है, जो वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि केरल की राज्य सरकार उधार ली गई राशि को लाभकारी परियोजनाओं में निवेश करने के बजाय, चलते-फिरते खर्चों, जैसे वेतन और पेंशन, में खर्च कर रही है। इससे इसकी आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ रही है। केंद्र सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि केरल की राज्य सरकार बजट के बाहर से भी उधार ले रही है, जो इसके लिए एक और बोझ है। केंद्र सरकार ने केरल सामाजिक सुरक्षा पेंशन लिमिटेड और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड से केरल को उधार लेने के लिए कहा है, जिनके पास अपनी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। केंद्र सरकार ने यह भी बताया है कि KIIFB की कुल आय में से 93.6 प्रतिशत राशि सरकार की तरफ से आती है, और बाकी 6.4 प्रतिशत राशि इसकी संपत्ति से ब्याज के रूप में आती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि KIIFB को मोटर वाहन कर और पेट्रोल सेस से इकट्ठा की गई राशि मिलेगी।
केरल की राज्य सरकार ने इस बात का विरोध किया है कि केंद्र सरकार ने वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम, २००३ के तहत इसकी उधार लेने की सीमा को कम कर दिया है। इस अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार राज्यों को अपने बजट के अनुपात में उधार लेने की अनुमति देती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इससे राज्यों को अपने वित्तीय प्रबंधन को सुधारने का प्रोत्साहन मिलता है, और उनके कर्ज का बोझ कम होता है। केरल की राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि इससे उनके विकास कार्यों पर बाधा पड़ती है, और उनका राज्य अधिकार हनन होता है। इसलिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है, और उन्होंने कहा है कि वे अपने उधार लेने के अधिकार को बचाने के लिए आगे लड़ेंगे।
ऐसे में अब सवाल यह है कि केरल का वित्तीय संकट कितना गंभीर है, और इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
केरल का वित्तीय संकट बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इसके पास अपने खर्चों को चलाने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, और इसको बार-बार उधार लेना पड़ रहा है। इससे इसका कर्ज और ब्याज दोनों बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब होती जा रही है। इसका देश पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि केरल एक महत्वपूर्ण राज्य है, जो देश की जीडीपी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, और अन्य क्षेत्रों में अपना योगदान देता है। अगर केरल का विकास रुक जाए, तो देश का भी विकास प्रभावित होगा।
इसलिए, केरल को अपने वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए एक तर्कसंगत और समझदारी से नीति बनाने की जरूरत है, जो इसके आय और खर्च के बीच का संतुलन बनाए, और इसके कर्ज को कम करे। इसके लिए, इसे अपने अपव्ययी और अनावश्यक खर्चों को काटना होगा, और अपने राजस्व और निवेश को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही, इसे केंद्र सरकार के साथ एक सहयोगी और समन्वयी रवैया अपनाना होगा, जो इसके वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन को सुधारने में मदद करे। इससे न केवल केरल का, बल्कि पूरे देश का भी लाभ होगा।
यह था हमारा आज का विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको केरल के वित्तीय संकट के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और आपको केरल की आर्थिक स्थिति के बारे में और अधिक जानने का मौका मिला होगा।
अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एयर इंडिया के एक सॉफ्टवेयर खरीद के मामले में सीबीआई ने 225 करोड़ के घोटाले पर आरोप पत्र दायर किया है। जिसमे एयर इंडिया के पूर्व सीएमडी अरविंद जाधव, आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और छह अन्य लोगों और कंपनियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। यह एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय है, जिसे आप जरूर देखना चाहेंगे।
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