जैसे ही देश लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हो रहा है, India’s Political यात्रा हमें उस समय में ले जाती है जब उपमहाद्वीप 565 रियासतों में विभाजित था। ये स्वायत्त शासन के प्रबल समर्थक रियासतें, एकजुट भारत की दृष्टि के लिए एक बड़ी चुनौती थीं। ‘ब्रिटिश भारत के क्षेत्र’, ‘रियासतें’, और फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेशों के इस परिवेश में, स्वतंत्रता के बाद के युग ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़।-India’s Political Transformation
स्वतंत्रता के बाद, 562 रियासतों ने भारतीय संघ के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, और कश्मीर जैसे उल्लेखनीय अपवादों के साथ।-India’s Political Transformation
स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारतीय राज्यों की सीमाओं में तरलता देखी गई। विभाजन से पहले 565 रियासतों और 17 प्रांतों की प्रारंभिक संख्या के परिदृश्य 1956 के राज्यों के पुनर्गठन के बाद 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया। इसके बाद, यह संख्या 2014 तक 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ गई, जम्मू और कश्मीर के विभाजन के साथ, जिससे 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ।
ये एक ऐतिहासिक महत्व का विषय है कि पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर, जिसने 1965 तक अपने प्रधानमंत्री और सदर-ए-रियासत (राज्य के प्रमुख) को बनाए रखा। 1965 में जम्मू और कश्मीर संविधान में संशोधन, जम्मू और कश्मीर संविधान के छठे संशोधन अधिनियम के तहत, एक महत्वपूर्ण क्षण था। प्रधानमंत्री और सदर-ए-रियासत के पदों को उस समय की कांग्रेस सरकार द्वारा क्रमशः मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बदल दिया गया।
आपको बता दे कि, जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक गाथा में डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह द्वारा नियुक्त सर अल्बियन बनर्जी ने पहले प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की। उनके कार्यकाल के बाद नेताओं की एक श्रृंखला, जिसमें मेहर चंद महाजन और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शामिल थे, जिन्होंने प्रशासन के प्रमुख से प्रधानमंत्री तक का सफर पूरा किया।
हालांकि, जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य ने उथल-पुथल भरे परिवर्तन देखे, जिसका प्रतीक था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्देशों के तहत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी।
उनके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद ने उनका स्थान लिया, इसके बाद ख्वाजा शम्सुद्दीन और कांग्रेस नेता गुलाम मोहम्मद सादिक ने उनका स्थान लिया। यह सादिक के कार्यकाल के दौरान था जब केंद्र सरकार ने परिवर्तन की योजना बनाई, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई और सादिक ने पहले मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला।
जम्मू और कश्मीर के संवैधानिक विकास में सदर-ए-रियासत का उदय हुआ, जो एक महत्वपूर्ण चुनावी महत्व वाला पद था। हालांकि, बाद के संशोधनों और राजनीतिक समझौतों के कारण इसका अंत हो गया, और करण सिंह ने 1965 तक इस पद पर अकेले कार्य किया, जिसके बाद वे पहले राज्यपाल बने।
जम्मू और कश्मीर की संवैधानिक यात्रा की जटिलताएं कानूनी और राजनीतिक चर्चा का विषय रही हैं। जम्मू और कश्मीर संविधान में छठे संशोधन ने महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन लाए, जिसमें सदर-ए-रियासत और राज्यपाल की भूमिकाओं को परिभाषित किया गया, हालांकि विवादास्पद बहसों के बीच।
आपको बता दे कि 1975 में, अनुच्छेद 370 के तहत जारी एक राष्ट्रपति आदेश ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा को संवैधानिक प्रावधानों को बदलने से रोक दिया। इस आदेश ने राज्य के विशेष दर्जे को मजबूत किया, लेकिन यह भी एक ऐसी विवादास्पद नीति थी जिसने राज्य के भीतर और बाहर दोनों जगह बहस को जन्म दिया।
आज, जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक स्थिति एक नए मोड़ पर है। 2019 में, भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख – में विभाजित कर दिया। इस कदम ने राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया और इसे भारतीय संघ के अधिक नियंत्रण में ला दिया।
इस ऐतिहासिक परिवर्तन के प्रभाव अभी भी विचारणीय हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? इस क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता पर इसके क्या परिणाम होंगे? और भारतीय लोकतंत्र के लिए इसका क्या अर्थ है?
जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक और संवैधानिक यात्रा भारतीय राज्यों की सीमाओं में ऐतिहासिक परिवर्तनों का एक उदाहरण है। यह यात्रा न केवल राज्य के लोगों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके प्रभाव और परिणाम आने वाले समय में India’s Political दिशा को आकार देंगे।-India’s Political Transformation
अगली वीडियो में, हम जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। क्या इस क्षेत्र के लोग इन राजनीतिक उठापटक से प्रभावित होंगे? इस पर एक गहन विश्लेषण के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे AIRR न्यूज़।
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