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लोकसभा चुनाव 2024 के इस महत्वपूर्ण समय में, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आयोजित रैलियों में दोनों नेताओं ने भाजपा की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाए। इन हमलों में हिमाचल प्रदेश में आपदा के समय केंद्रीय सहायता की कमी और बेरोजगारी की बढ़ती समस्या जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया है। क्या इन आरोपों में सच्चाई है, या यह केवल चुनावी बयानबाजी है? क्या जनता इन बातों पर ध्यान देगी और क्या इसका असर वोटिंग पर पड़ेगा? इन सवालों के साथ हम इस घटनाक्रम का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।-Indian Politics updates
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में चुनावी रैलियों के दौरान भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक रैली को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब राज्य आपदा से जूझ रहा था, तब केंद्र सरकार ने आवश्यक सहायता प्रदान नहीं की। उन्होंने कहा, “हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, तब हिमाचल ने मोदी सरकार से 9,000 करोड़ रुपये की मांग की, लेकिन उन्हें यह राशि नहीं दी गई। जब हिमाचल को केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भाजपा ने आपकी सरकार को चुराने की कोशिश की। आज लड़ाई संविधान को बचाने की है क्योंकि इसी संविधान के कारण यह राज्य बना और आपको हिमाचल प्रदेश मिला।”-Indian Politics updates
वहीं, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राज्य की जनता का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मंचों पर सार्वजनिक मुद्दों की बात नहीं करते। आज केवल कांग्रेस पार्टी ही देश में लोगों की बात कर रही है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की ताकि लोगों की आवाज सुन सकें। फिर वे मणिपुर से महाराष्ट्र तक गए।”
प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि देश में 70 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि मोदी शासन के दौरान सरकारी क्षेत्र में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया, “नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए। लेकिन जब हम जनता के लिए योजनाएं लाते हैं, तो वे कहते हैं – देश में पैसे नहीं हैं, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी के पास अपने अरबपति दोस्तों के लिए पैसा है, लेकिन किसानों के लिए नहीं।”
कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री पर किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ भी न करने का आरोप लगाया। उन्होंने जनता से अंतिम और अंतिम चरण में समझदारी से वोट देने की अपील की।
आपको बता दे कि कांग्रेस नेताओं के ये बयान कई महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं और भारतीय राजनीति के मौजूदा परिदृश्य को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की मांग करते हैं।
हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के दौरान केंद्र सरकार की भूमिका पर राहुल गांधी के आरोपों का विश्लेषण करना आवश्यक है। यदि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की मदद नहीं की, तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आपदा प्रबंधन में राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। इस मुद्दे पर केंद्र की प्रतिक्रिया और सहायता के आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे।
प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी और सरकारी पदों की खाली स्थिति पर जो आरोप लगाए हैं, वे वाकई गंभीर हैं। भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी एक प्रमुख समस्या है। सरकारी आंकड़ों और स्वतंत्र अनुसंधान की मदद से इन आरोपों की सत्यता को परखा जा सकता है।
प्रियंका गांधी का यह आरोप कि मोदी ने अपने अरबपति दोस्तों के ऋण माफ कर दिए, यह भी जांच का विषय है। ऋण माफी और अन्य आर्थिक नीतियों की जांच से पता चल सकता है कि क्या यह आरोप सही है या नहीं।
राहुल गांधी का कहना है कि लड़ाई संविधान को बचाने की है। यह बयान संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए सभी राजनीतिक दलों का योगदान आवश्यक है और यह मुद्दा जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है।
आपको बता दे कि भारतीय राजनीति में इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप नए नहीं हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी विपक्षी दलों ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता और कृषि संकट शामिल थे। इसके अलावा, 2004 के चुनावों में भी ऐसे ही आरोप लगे थे जब तत्कालीन विपक्षी दलों ने सत्ताधारी भाजपा सरकार पर जनता के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया था।
तो इस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोप भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करते हैं। बेरोजगारी, सरकारी सहायता, आर्थिक नीतियां और संविधान की सुरक्षा जैसे मुद्दे जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन पर चर्चा होनी चाहिए। जनता को इन आरोपों का विश्लेषण करते हुए समझना चाहिए कि इनके पीछे की सच्चाई क्या है और वे किस प्रकार से चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।
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