जब बात निवेश की होती है, तो भविष्य निधि योजनाएं हमेशा से भारतीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन रही हैं। ये योजनाएं न केवल एक सुरक्षित निवेश का विकल्प प्रदान करती हैं, बल्कि समय के साथ सुनिश्चित लाभ भी देती हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि यानि जीपीएफ और अन्य समान निधि योजनाओं के लिए 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर की घोषणा की है। यह खबर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार है, जो अपनी बचत और निवेश योजनाओं के लिए सरकारी निधियों पर निर्भर करते हैं। बाकि इस घोषणा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं जैसे कि क्या यह ब्याज दर पर्याप्त है? क्या इससे कर्मचारियों की बचत पर प्रभाव पड़ेगा? और अन्य बचत योजनाओं की तुलना में इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा? आइये इस मुद्दे को गहराई से समझते है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़।-GPF interest rate update
वित्त मंत्रालय ने 3 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें बताया गया कि 2024-2025 वित्त वर्ष के दौरान सामान्य भविष्य निधि और अन्य समान निधियों के जमाओं पर 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होगी। यह दर 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी।-GPF interest rate update
जिन योजनाओं पर यह ब्याज दर लागू होगी, उनमें शामिल हैं:-GPF interest rate update
General Provident Fund (Central Services)
Contributory Provident Fund (India)
All India Services Provident Fund
The State Railway Provident Fund
The General Provident Fund (Defence Services)
The Indian Ordnance Department Provident Fund-GPF interest rate update
इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें भी जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए अपरिवर्तित रखी हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए ब्याज दर 8.2 प्रतिशत और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के लिए ब्याज दर 7.7 प्रतिशत है।
आपको बता दे कि भारत में भविष्य निधि योजनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है। जीपीएफ जैसी योजनाएं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित निवेश का माध्यम रही हैं। इन योजनाओं ने न केवल कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि उन्हें अपने भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार भी प्रदान किया है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना भी इसी कड़ी का हिस्सा रही है जिसमे ब्याज दर 8.2 प्रतिशत रहती है जिसका लाभ वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च ब्याज दर और सुरक्षित निवेश विकल्प पेश करना है।
वही राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र जिसमे ब्याज दर 7.7 प्रतिशत होती है जिसमे कर लाभ और गारंटीकृत रिटर्न मिलता है।
इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना मोदी सरकार की मह्त्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है जिसमे ब्याज दर 8.4 प्रतिशत मिलती है जो बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए बचत का आदर्श विकल्प है।
तो इस तरह जीपीएफ और अन्य समान निधि योजनाओं पर 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर एक स्थिरता और निश्चितता प्रदान करती है। हालांकि, अन्य योजनाओं की तुलना में यह दर कम हो सकती है, लेकिन यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और जोखिम-रहित निवेश का माध्यम है।
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