Government at the Doorstep: A New Initiative by Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu | AIRR News

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu के द्वारा शुरू किए गए “सरकार गांव के द्वार” कार्यक्रम जिसका उद्देश्य लोक सभा चुनाव 2024 के लिए जनता को उनके द्वार पर पहुंचना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। क्या मुख्यमंत्री का ये प्रयास कारगर होगा ? बताएँगे सब कुछ बने रहिये हमारे साथ।  नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज। 

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मुख्यमंत्री सुखू ने गालोड़ में नदौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 5.88 करोड़ रुपये की नींव रखी। इनमें कपड़ा पुल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पहाल-कोटलू पेयजल योजना शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने श्रेष्ठ छात्रों को टैबलेट भी वितरित किए।

आपको बता दे की इस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री सुखू ने 87 शिकायतें प्राप्त कीं और उन्हें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अपलोड करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, ताकि लोगों को पिछले एक वर्ष में हुई विभिन्न नीतियों और उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया जा सके। मंत्रियों और विधायकों को भी गांवों का दौरा करके लोगों को चल रही जनकल्याण योजनाओं के बारे में बताना है, ताकि लोग उनसे अधिकतम लाभ उठा सकें, उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की 90 फीसदी आबादी गांवों में रहती है, इसलिए आने वाले बजट में गांवीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि “समृद्ध हिमाचल का सपना तभी साकार होगा, जब हमारे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे”। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

“पिछली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार के अत्यधिक उधार लेने और राजकोषीय धनों के खराब प्रबंधन के कारण भारी कर्ज का बोझ उठाना पड़ा। इसके लिए कांग्रेस को दोष नहीं दिया जा सकता,” उन्होंने कहा, और यह भी जोड़ा कि प्रदेश पिछली सरकार के अत्यधिक उधार लेने के कारण जमा ब्याज को चुकाने के लिए ही ऋण उठा रहा था। “हमें इस विशाल कर्ज का अच्छी तरह से पता था, फिर भी हमने कर्मचारियों के लिए किए गए वादे को पूरा करते हुए, हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम पहले ही मंत्रिमंडल में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे”, उन्होंने दोहराया।

आगे उन्होंने बताया की केंद्र सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश को विकास के लिए हर संभव सहायता दी है। उन्होंने प्रदेश को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत अनुदान और अनुदान दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के लिए एक नया रेलवे लाइन, एक नया एयरपोर्ट, एक नया एम्स अस्पताल, एक नया आईआईटी, एक नया आईआईएम और एक नया एआईआईटी जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा।

आगे मुख्यमंत्री सुखू ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं को लागू करने में पूरी तरह से सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश के लोगों को आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आवास योजना, रोजगार योजना जैसी लाभदायक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है।

मुख्यमंत्री सुखू ने आशा जताई कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच का यह सुखद संबंध आगे भी बना रहेगा और दोनों सरकारें मिलकर हिमाचल प्रदेश को एक आधुनिक और विकसित राज्य बनाएंगी।

तो यह थी हमारी खास वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे AIRR न्यूज़ 

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के द्वारा शुरू किए गए “सरकार गांव के द्वार” कार्यक्रम जिसका उद्देश्य लोक सभा चुनाव 2024 के लिए जनता को उनके द्वार पर पहुंचना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। क्या मुख्यमंत्री का ये प्रयास कारगर होगा ? बताएँगे सब कुछ बने रहिये हमारे साथ।  नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज। 

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मुख्यमंत्री सुखू ने गालोड़ में नदौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 5.88 करोड़ रुपये की नींव रखी। इनमें कपड़ा पुल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पहाल-कोटलू पेयजल योजना शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने श्रेष्ठ छात्रों को टैबलेट भी वितरित किए।

आपको बता दे की इस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री सुखू ने 87 शिकायतें प्राप्त कीं और उन्हें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अपलोड करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, ताकि लोगों को पिछले एक वर्ष में हुई विभिन्न नीतियों और उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया जा सके। मंत्रियों और विधायकों को भी गांवों का दौरा करके लोगों को चल रही जनकल्याण योजनाओं के बारे में बताना है, ताकि लोग उनसे अधिकतम लाभ उठा सकें, उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की 90 फीसदी आबादी गांवों में रहती है, इसलिए आने वाले बजट में गांवीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि “समृद्ध हिमाचल का सपना तभी साकार होगा, जब हमारे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे”। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

“पिछली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार के अत्यधिक उधार लेने और राजकोषीय धनों के खराब प्रबंधन के कारण भारी कर्ज का बोझ उठाना पड़ा। इसके लिए कांग्रेस को दोष नहीं दिया जा सकता,” उन्होंने कहा, और यह भी जोड़ा कि प्रदेश पिछली सरकार के अत्यधिक उधार लेने के कारण जमा ब्याज को चुकाने के लिए ही ऋण उठा रहा था। “हमें इस विशाल कर्ज का अच्छी तरह से पता था, फिर भी हमने कर्मचारियों के लिए किए गए वादे को पूरा करते हुए, हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम पहले ही मंत्रिमंडल में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे”, उन्होंने दोहराया।

आगे उन्होंने बताया की केंद्र सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश को विकास के लिए हर संभव सहायता दी है। उन्होंने प्रदेश को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत अनुदान और अनुदान दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के लिए एक नया रेलवे लाइन, एक नया एयरपोर्ट, एक नया एम्स अस्पताल, एक नया आईआईटी, एक नया आईआईएम और एक नया एआईआईटी जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा।

आगे मुख्यमंत्री सुखू ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं को लागू करने में पूरी तरह से सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश के लोगों को आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आवास योजना, रोजगार योजना जैसी लाभदायक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है।

मुख्यमंत्री सुखू ने आशा जताई कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच का यह सुखद संबंध आगे भी बना रहेगा और दोनों सरकारें मिलकर हिमाचल प्रदेश को एक आधुनिक और विकसित राज्य बनाएंगी।

तो यह थी हमारी खास वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे AIRR न्यूज़ 

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