Forest Conservation Amendment Bill 2023: Sustainable ecosystem ke lie marge prashast karna
वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023: सतत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करना
जैसे की forests के sustainable ecosystem की चिंता पैदा करते हुए देश की Lok Sabha ने एक Bill pass किया जिसके अधीन वनों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। Bill Forest (Conservation) Act, 1980 में important modifications पेश करने का प्रयास करता है, जो India के environmental framework में एक आधारशिला कानून है।
भारत की आजादी के बाद, ecological balance बनाए रखने, wildlife habitats ki safeguarding और climate changes को कम करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, forested land के एक बड़े हिस्से को reserved और protected forests के रूप में classify किया गया था।
Forest (Conservation) Amendment Bill 2023 के Main provisions kuch is प्रकार है:
1.Expanded scope: Amended Act में urban greens, private lands और परंपरागत रूप से जंगलों के रूप में classify नहीं किए गए areas को शामिल करने के लिए अपना दायरा बढ़ाया गया है, broader ecological landscape को पहचानते हुए सुरक्षा की आवश्यकता है।
Bill अपने अधिकार क्षेत्र को सभी प्रकार की भूमि तक expand करता है, इस प्रकार privately owned lands पर previous limitations को address करता है और उन्हें forest conservation regulations के दायरे में लाता है।
Conservation पर जोर देते हुए, bill critical infrastructure projects के लिए well- defined exemptions introduce करता है, लेकिन केवल उनके environmental impact के regorous evaluation के बाद।
यह amendment overall conservation goals से समझौता किए बिना, वन क्षेत्रों में ecotourism जैसी कुछ activities की अनुमति देकर sustainable development के government के visions के अनुरूप है।
यह bill agroforestry और urban afforestation जैसी नए युग की forestry concepts को अपनाता है, जो agriculture और urban planning के साथ tree planting के एकीकरण को बढ़ावा देता है।
Bill से जुड़ी चिंताएँ:
While the Forest (Conservation) Amenment bill 2023 का aim environmental conservation के प्रति India की Commitment को मजबूत करना है, कई चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं जो की इस प्रकार है:
1.Hindi Name पर Objection: कुछ critics ने Bill के हिंदी नाम पर आपत्ति जताई है, यह सुझाव देते हुए कि यह non-hindi speaking regions को इसके implications को पूरी तरह से समझने से बाहर कर सकता है।
2.Ecologically senstive areas: ऐसी आशंकाएं हैं कि Act के scope का विस्तार अनजाने में ecologhically senstive areas को प्रभावित कर सकता है जिन्हें पहले वन भूमि नहीं माना जाता था।
3.कुछ developmental projects को conservation goals पर प्राथमिकता दिए जाने की संभावना के संबंध में चिंताएं मौजूद हैं, जिससे bill के provisions का practical impact limited हो जाएगा।
अंत में यह कहना ठीक रहेगा कि Forest (Conservation) Amendment Bill 2023 developmental imperatives और ecological preservation के बीच harmonious balance बनाने की भारत की commitment का प्रतीक है। हालाँकि चिंताओं को carefully consider की ज़रूरत है, bill के progressive provisions को sustainable ecosystem को बढ़ावा देने, safeguarding biodiversity और जलवायु परिवर्तन से निपटने का वादा करते हैं। Challenges effective implications, मजबूत निगरानी तंत्र और sgtakeholders के बीच निरंतर बातचीत में निहित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि Bill के objectives को उनकी संपूर्णता में प्राप्त किया जा सके।
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