Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP): A Beacon of Hope for Thirsty Lands-Part -1
राजस्थान, भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी अद्वितीय संस्कृति और धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की जनता ने अपनी जीवनशैली में अनुकूलन की अद्वितीय कला का प्रदर्शन किया है, खासकर जब बात जल की कमी के सामने खड़े होने की आती है। इसी संघर्ष को देखते हुए, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जिसे ेर्कप के नाम से जाना जाता है , का जन्म हुआ।
आपको बता दे की Eastern Rajasthan Canal Project का उद्देश्य राजस्थान के 13 जिलों को पीने का पानी और सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत, राजस्थान के दक्षिणी भाग में बारिश के मौसम में उपलब्ध अतिरिक्त जल को चंबल और उसकी सहायक नदियों कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध और मेज से लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित होने वाले 13 जिले हैं – झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर।
इस प्रोजेक्ट का आरंभ पिछली बीजेपी सरकार ने किया था, लेकिन इसकी लागत के कारण इस पर कम काम हुआ। 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 40,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जिससे 13 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा में सुधार होगा।
आपको बता दे कि, इस प्रोजेक्ट का 25 नवम्बर 2023 को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इससे पूर्वी राजस्थान के लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रोजेक्ट को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया है और इसकी मांग को लेकर जनसभाएं और रैलियां कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उसने 25,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जबकि बीजेपी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
बीजेपी और कांग्रेस के दावों में कितनी सच्चाई है ये आपको हम आगे आने वाली कड़ी में बताएँगे।
फिलहाल के लिए आप हमें बताये कि आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी?
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