Digital India Bill update
Deep Fakeको लेकर सख्त केंद्र सरकार-Digital India Bill update
डिजिटल इंडिया बिल लाएगी सरकार
शाह-सचिन-रश्मिका के फेक वीडियो आए थे
मोदी ने कहा था- AI जनेरेटेड कंटेंट्स पर वाटरमार्क जरूरी
पिछले कई महीनों से Deep Fakeको लेकर काफी चर्चा हो रही है.. इसके गलत इस्तेमाल से कई बार विवाद की स्थिति बन गई थी.. कई सेलिब्रिटीज और नेताओं के डीपफेक वीडियो ने काफी हलचल मचाई… कई विवादों के बाद Deep Fakeको लेकर केंद्र सरकार अब सख्त नजर आ रही है.. और इसके खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी में है.. आखिर क्या करने वाली है सरकार आज के इस वीडियो में बताएंगे..-Digital India Bill update
नमस्कार आप देख रहे हैं AIRR NEWS…. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किए गए Deep Fakeवीडियो और कंटेंट पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने वाली है.. रिपोर्ट के मुताबिक, इस विधेयक में AI टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और तरीकों पर चर्चा होगी.. सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस बिल के लिए विपक्षी दलों का समर्थन लेने की भी कोशिश करेगी..-Digital India Bill update
24 जून से शुरू हो रहे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में सबसे पहले नए सांसदों का शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा.. इसी सत्र में सरकार पूर्ण बजट भी पेश करेगी.. सूत्रों के मुताबिक, बजट के अलावा सत्र में डिजिटल इंडिया बिल पर भी बहस हो सकती है.. इस बिल में सोशल मीडिया पर जारी होने वाले वीडियो को रेगुलेट करने का भी प्रावधान हो सकता है.. PM नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को दिए एक इंटरव्यू में Deep Fakeवीडियो के खतरे को बताया था.. मोदी ने कहा था- AI अच्छी चीज है, लेकिन अगर यह सही ट्रेनिंग के बिना किसी को दिया जाता है तो इसका दुरुपयोग होने की आशंका है.. आपको बता दें कि एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, सचिन तेंदुलकर और गृह मंत्री अमित शाह तक के Deep Fakeवीडियो आ चुके हैं… वहीं Deep Fakeरोकने के लिए केंद्रीय IT मंत्रालय ने नए नियम चुनाव से पहले जनवरी में ही तैयार कर लिए थे.. इसके मुताबिक, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नए नियमों का उल्लंघन करेगा, उसका भारत में कारोबार रोक दिया जाएगा..
IT मंत्रालय ने बताया था कि 17 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स के बीच हुई दो बार मीटिंग हुई. इसमें तय हुआ था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Deep Fakeकंटेंट को AI के जरिए फिल्टर करने का काम करेंगे..Deep Fakeकंटेंट डालने वालों पर IPC की धाराओं और IT एक्ट के तहत केस दर्ज होंगे..पिछले साल तत्कालीन IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि सरकार फेक वीडियो और सोशल मीडिया के वीडियो को रेगुलेट करने का बिल लाने की तैयारी में है. उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के डिजीफंड एंड सेफ्टी समिट में कहा था कि इस बिल पर लंबी चर्चा और बहस की जरूरत है, जिसमें समय लग सकता है। चुनाव से पहले इसे संसद के पटल पर लाना मुमकिन नहीं लगता…
अब आपको बताते हैं के नए नियम के अंतर्गत क्या कुछ होगा.. डीप फेक कंटेंट मिलते ही कोई भी FIR करा सकता है.. विक्टिम और उसकी तरफ से नियुक्त व्यक्ति को भी केस दर्ज कराने के अधिकार होंगे.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स से ये शपथ लेगा कि वह Deep Fakeकंटेंट नहीं डालेगा। प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को इस संबंध में अलर्ट मैसेज देंगे। सहमति के बाद ही यूजर अकाउंट एक्सेस कर सकेगा..डीप फेक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा.. जिस यूजर ने कंटेंट अपलोड किया है, उसका अकाउंट बंद कर सूचना दूसरे प्लेटफॉर्म को देनी होगी, ताकि आरोपी वहां अकाउंट न बना सके.. तो ये वो प्रावधान हैं जिससे Deep Fakeमामले में लगाम लगाई जा सकती है.. इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AIRR NEWS के साथ…नमस्कार
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