आज हम Delhi Mayor Elections की तैयारी के बारे में बात करेंगे, जिसका जल्द ही आयोजन होने वाला है। Mayor का कार्यकाल समाप्त होने को है और इस पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
लेकिन क्या इस बार भी Mayor चुनाव में उतना ही हंगामा देखने को मिलेगा, जितना पिछले चुनावों में हुआ था?,
क्या आम आदमी पार्टी फिर से Mayor पद पर कब्जा कर पाएगी?, भाजपा के पास इस बार कितने वोट होंगे?
नमस्कार आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़
दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि Mayor शेली ओबरॉय का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो गया है। नए Mayor के चुनाव के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।-Delhi Mayor Elections
आपको बता दे कि ओबरॉय ने पिछले दो चुनाव जीते थे, जो 22 फरवरी और 26 अप्रैल को हुए थे। ये चुनाव विवादों से भरे रहे और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के साथ कानूनी लड़ाई तक पहुँच गए थे। हालाँकि, वे इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएँगी क्योंकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत, तीसरे कार्यकाल में यह पद अनुसूचित जाति समुदाय के पार्षद के लिए आरक्षित है।
हालाँकि ओबरॉय तब तक अपने पद पर बनी रहेंगी जब तक कि एक नए Mayor का चुनाव नहीं हो जाता।-Delhi Mayor Elections
एमसीडी में डीएमसी अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, निगम को हर साल अपनी पहली बैठक में, आमतौर पर 1 अप्रैल को, अपने एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनना होगा, जो Mayor कहलाएगा। इसके साथ ही, एक अन्य सदस्य को उपमहापौर के रूप में चुना जाएगा।
वही एक बार चुनाव की तारीख तय हो जाने के बाद, संभावित उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम सात दिन का समय दिया जाएगा। Mayor कार्यालय पहली बैठक की तारीख तय करेगा। चूँकि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए नगर निगम को चुनाव आयोग से भी मंजूरी लेनी होगी।
आपको बता दे कि एक बार तारीख तय हो जाने के बाद, नगरपालिका सचिवालय Mayor कार्यालय, दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग और फिर उपराज्यपाल से अनुमोदन प्राप्त करेगा। उपराज्यपाल चुनाव प्रक्रिया की अध्यक्षता करने के लिए एक व्यक्ति को नामित करेगा।
पिछले दो चुनावों में, पीठासीन अधिकारी की भूमिका को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल भाजपा के बीच टकराव देखने को मिला था। आप ने पीठासीन अधिकारियों के उन आदेशों को चुनौती दी थी जिनमें यह निर्धारित किया जाता था कि पहले किसे वोट करने की अनुमति दी जाएगी और एल्डरमैन को वोट देने की अनुमति है या नहीं। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया था।
इसके अलावा आप ने उपराज्यपाल द्वारा एल्डरमैन के नामांकन को भी चुनौती दी थी। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी इस मामले पर फैसला नहीं सुनाया है।
ये गौर करने वाली बात है की Mayor चुनाव के लिए चुनावी मंच में 250 पार्षद; दिल्ली के सात लोकसभा और तीन राज्यसभा सांसद; दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 14 विधायक और 10 एल्डरमैन शामिल हैं, जिनके पास सदन की कार्यवाही में मतदान का अधिकार नहीं होता है।
इन चुनावों में क्रॉस वोटिंग की अनुमति है क्योंकि दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होते हैं।
आपको याद होगा कि फरवरी 2023 के चुनाव में, आप उम्मीदवार शेली ओबरॉय को 150 वोट मिले थे, जबकि भाजपा की रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले थे। ओबरॉय के दो महीने के कार्यकाल के बाद, अप्रैल 2023 में फिर से चुनाव हुए, जिसमें ओबरॉय निर्विरोध चुनी गईं। भाजपा उम्मीदवार शिखा रॉय ने अंतिम क्षण में अपना नामांकन वापस ले लिया था।
एमसीडी के पूर्व मुख्य कानून अधिकारी अनिल गुप्ता ने कहा कि भाजपा के सात सांसद चुनाव में भाग ले सकेंगे क्योंकि वे तकनीकी रूप से लोकसभा के भंग होने तक सदस्य बने रहेंगे। गुप्ता ने कहा कि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, क्योंकि फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से भी उपराज्यपाल सचिवालय तक जाती है।
2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, मतदान की अंतिम तिथि 19 मई थी और मतगणना 23 मई को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को सोलहवीं लोकसभा को भंग करने की सलाह देने वाले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी थी। आम तौर पर परंपरा यह रही है कि फाइल शहरी विकास विभाग और मुख्यमंत्री के माध्यम से जाती है। डीएमसी अधिनियम की धारा 77 के अनुसार, प्रशासक इस मामले में उपराज्यपाल Mayor पद के लिए चुनाव कराने के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करने के लिए एक पार्षद को नामित करेगा, जो उम्मीदवार नहीं है।
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