आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक दायरों में हलचल मचा दी है।-Controversy over Delhi Government’s latest news
जिसमे केंद्र सरकार ने Delhi Government के विज्ञापनों पर अनुपयोगी खर्च के आरोप में दो DANICS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अधिकारियों के खिलाफ कौन सी शिकायत दर्ज की गई थी, और कौन सी संस्था ने इनके विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश की थी? क्या आप जानते हैं कि इस मामले में Delhi Government का क्या कहना है, और इसके क्या प्रभाव होंगे?-Controversy over Delhi Government’s latest news
अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको इस मामले की हर पहलू से अवगत कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज।-Controversy over Delhi Government’s latest news
यह मामला Delhi Government के विज्ञापनों से जुड़ा है, जिन्हें केंद्र सरकार ने अनुपयोगी और अवैध बताया है। इन विज्ञापनों पर लगभग 97 करोड़ रुपये का खर्च हुआ था, जिसका उद्देश्य Delhi Government के कार्यों को प्रचारित करना था। लेकिन इन विज्ञापनों को देखकर यह लगता है कि ये Delhi Government के नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के विज्ञापन हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी का नाम, प्रतीक और नेताओं की तस्वीरें शामिल हैं।
इन विज्ञापनों को लेकर 2016 में कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के उपराज्यपाल के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने Delhi Government को राजनीतिक विज्ञापनों के रूप में सरकारी प्रचार करने का आरोप लगाया था। इस शिकायत को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने जांचा, जिसका नाम है सरकारी विज्ञापनों पर सामग्री नियंत्रण समिति (CCRGA)। इस समिति ने पाया कि Delhi Government ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली के बाहर के विभिन्न राज्यों में विज्ञापन प्रकाशित किए, जिनमें आम आदमी पार्टी का नाम, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विचार और अन्य राज्यों के मुद्दों पर उनकी टिप्पणियां शामिल थीं।
इस समिति ने Delhi Government को इन विज्ञापनों पर लगे खर्च का पैसा वापस करने का आदेश दिया था, जो कि लगभग 97 करोड़ रुपये का था। लेकिन Delhi Government ने इस आदेश का पालन नहीं किया, और इन विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार दो DANICS अधिकारियों को सजा भी नहीं दी। इन दो अधिकारियों का नाम है शमीम अख्तर और मनोज द्विवेदी, जो कि Delhi Government के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय के प्रभारी थे।
इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इन दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया, जिसके बाद Delhi Government ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया, और इसे अवैध और बदले की राजनीति का नतीजा बताया। Delhi Government के विधानसभा विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह एक बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण कदम है, जिससे केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि Delhi Government के विज्ञापनों में कोई गलती नहीं थी, और ये विज्ञापन दिल्ली के लोगों को उनके हक की जानकारी देने के लिए थे। उन्होंने कहा कि Delhi Governmentने विज्ञापनों पर वापसी का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, और वहां से इसका फैसला आने तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।
वहीं, केंद्र सरकार के पक्ष में बोलने वाले लोगों ने कहा कि Delhi Government ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग करते हुए अपनी पार्टी का प्रचार किया है, और इसके लिए उसे जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि Delhi Government ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारी विज्ञापनों में किसी भी पार्टी या नेता का नाम या चिन्ह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि Delhi Government ने अपने विज्ञापनों से दिल्ली के लोगों को गुमराह किया है, और उन्हें अपने कार्यों का गलत चित्रण किया है।
इस मामले का प्रभाव देखने को मिला है, जब Delhi Government ने अपने विज्ञापनों को कम कर दिया है, और अब वह सिर्फ अपने कार्यों के बारे में जानकारी देने वाले विज्ञापन ही प्रकाशित कर रही है। इससे पहले, Delhi Government के विज्ञापनों में आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान, अन्य राज्यों के मुद्दों पर उनकी राय, और केंद्र सरकार के खिलाफ उनके आरोप शामिल थे। इन विज्ञापनों को देखकर कई लोगों ने आप सरकार को अपनी पार्टी का प्रचार करने का आरोप लगाया था।
इस प्रकार, यह मामला Delhi Government और केंद्र सरकार के बीच एक नया मोड़ लाया है, जिसमें दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है। Delhi Government ने अपने विज्ञापनों पर केंद्र सरकार की कार्रवाई को अनुचित और अवैध बताया है, जबकि केंद्र सरकार ने Delhi Government को सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इस मामले का अंतिम फैसला अब न्यायालय के हाथ में है, जहां Delhi Government ने अपनी याचिका दायर की है।
तो , यह थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको Delhi Government के विज्ञापनों पर लगे निलंबन के मामले की हर जानकारी दी। अगर आपको इस मामले के बारे में और जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट airrnews com पर जा सकते हैं, जहां आपको इस मामले से जुड़ी हर खबर मिलेगी। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लिखे और फॉलो कर सकते है।
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