Congress’s troubles – notice of 1823 crores
इनकम टैक्स ने भेजा 1745 करोड़ो का नया नोटिस
दो दिन पहले भी 1823 करोड़ का नोटिस भेजा जा
कुल 3567 करोड़ की देनदारी निकाली
राजनीतिक दलों को मिलने वाली टैक्स रिबेट खत्म कर दी है
लोकसभा चुनाव से पहले Congress की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं… अब Congress को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया नोटिस दिया है.. इसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई है.. इस नए नोटिस के साथ Congress पर टैक्स डिमांड बढ़कर 3567 करोड़ रुपए हो गई है.. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014-15 के लिए 663 करोड़ रुपए, 2015-16 के लिए 664 करोड़ रुपए और 2016-17 के लिए 417 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस Congress को भेजा गया है.. – Congress’s troubles – notice of 1823 crores
Congress से जुड़े सूत्रों का दावा है कि IT विभाग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली टैक्स रिबेट खत्म कर दी है और पूरे कलेक्शन के लिए पार्टी पर टैक्स लगा दिया है.. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जांच एजेंसी ने छापे में Congress नेताओं से जब्त डायरियों की थर्ड पार्टी को लेकर हुई एंट्रीज पर भी टैक्स लगाया है… आपको बता दें 29 मार्च को ही शुक्रवार को आयकर विभाग से पहला नोटिस मिला था.. – Congress’s troubles – notice of 1823 crores
जिसमें करीब 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने कहा गया है. यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है, इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल हैं.. Congress के सीनियर नेता विवेक तन्खा ने कहा कि पागलपन की पराकाष्ठा है.. पिछले 3 दिनों में Congress पर 3567.33 करोड़ रुपए के एस्ट्रोनॉमिकल फिगर से टैक्स की मांग हुई है.. Congress मुक्त भारत के भाजपा मिशन के लिए उनके निष्ठावान राजस्व विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद… लेकिन ये याद रखें, भारतीय मतदाताओं ने कभी भी निरंकुश आचरण का समर्थन नहीं किया है..
विपक्षी दलों के बिना कोई भी लोकतंत्र संभव नहीं है.. टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पिछले सालों से जुड़ी टैक्स डिमांड के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपए पहले ही वसूल कर लिए हैं.. हालांकि Congress ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.. वहीं Congress ने चार साल के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसिडिंग शुरू करने के खिलाफ याचिका दायर की थी..दिल्ली HC की जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने 28 मार्च को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि Congress के खातों में कई बेहिसाब लेनदेन थे..
इनकम टैक्स अधिकारियों के पास टैक्स असेसमेंट पर एक्शन लेने के लिए ठोस सबूत थे, इसलिए एक्शन लिया गया है.. Congress ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका चार साल के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू करने के खिलाफ दायर की थी.. इससे पहले भी Congress ने 2014-15 से 2016-17 तक असेसमेंट प्रोसीडिंग को चुनौती दी थी.. उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था.. वहीं 25 मार्च को भी कोर्ट ने Congress की तीन याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि Congress ने मूल्यांकन पूरा होने का समय खत्म होने से कुछ दिन पहले और प्रोसिडिंग के लास्ट स्टेज में कोर्ट में अपील करने का विकल्प चुना है..
8 मार्च को कोर्ट ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) के आदेश को बरकरार रखा था.. ट्रिब्यूनल ने 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाया टैक्स की वसूली के लिए Congress को जारी डिमांड नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.. अब नए नोटिस से Congress की मुश्किलें जाहिर तौर पर और बढ़ सकती है.. इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AIRR NEWS के साथ..
