आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। Congress पर आयकर की मार, Congress को आयकर विभाग से ₹1,823.08 करोड़ का नोटिस, भाजपा पर उठे सवाल। -Congress – Income Tax case
क्या आप जानते हैं कि आयकर विभाग ने Congress पार्टी को ₹1,823.08 करोड़ का भुगतान करने के लिए नए नोटिस जारी किए हैं? क्या यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है या कानून का सही पालन? आइए इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। नमस्कार आप देख रहे है AIRR न्यूज़। -Congress – Income Tax case
Congress पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दावा किया है कि जहां भाजपा ने महत्वपूर्ण उल्लंघन किए हैं, वहीं Congress पार्टी को आयकर विभाग द्वारा अनुचित रूप से लक्षित किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी आयकर कानूनों का गंभीर उल्लंघन कर रही है और उन्होंने कर अधिकारियों से केंद्र में शासन कर रही पार्टी से ₹4,600 करोड़ से अधिक की मांग उठाने का आह्वान किया है।-Congress – Income Tax case
इसके अलावा, Congress के साथ-साथ अन्य समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों को आयकर विभाग द्वारा चुनिंदा रूप से लक्षित किया जा रहा है, जिसे माकन ने भाजपा के “अग्रणी संगठन” के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने कहा कि Congress जल्द ही आयकर विभाग की मांगों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।
संचार प्रमुख जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि “चुनावी बॉन्ड घोटाले” के माध्यम से, भाजपा ने ₹8,200 करोड़ एकत्रित किए हैं और “प्री-पेड, पोस्ट-पेड, पोस्ट-रेड रिश्वत और शेल कंपनियों” के मार्ग का उपयोग किया है। दूसरी ओर, भाजपा “कर आतंकवाद” में लगी हुई है।
“Congress को वित्तीय रूप से अपंग बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं,” रमेश ने कहा।
Congress पार्टी को आयकर विभाग से ताजा नोटिस मिले हैं, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने Congress की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसके खिलाफ चार वर्षों की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने की चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एक पीठ ने कहा कि याचिकाएं उसके पहले के निर्णय के अनुसार खारिज की गई हैं, जिसमें दूसरी अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकन खोलने में हस्तक्षेप करने से इनकार किया गया था।
इस घटनाक्रम की शुरुआत, वर्तमान स्थिति और भविष्य पर इसके प्रभाव को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों के बीच वित्तीय संघर्ष ने नए आयाम ग्रहण किए हैं। इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप न केवल राजनीतिक दलों की छवि पर प्रभाव डालते हैं, बल्कि आम जनता के बीच भी अविश्वास का माहौल बनाते हैं। इस तरह के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप और स्वतंत्र जांच की मांग उठती है, ताकि सत्य की जांच हो सके और न्याय का पालन हो।
आगे बढ़ते हुए, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि Congress द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए कदम का क्या परिणाम निकलता है और क्या आयकर विभाग भाजपा के खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई करेगा। इस तरह के मामले न केवल राजनीतिक दलों के लिए, बल्कि न्यायपालिका और कर विभाग के लिए भी परीक्षा की घड़ी होती है।
इस विषय पर आपके विचार क्या हैं? क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच इस तरह के वित्तीय आरोप-प्रत्यारोप से लोकतंत्र पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या इससे जनता का विश्वास उठता है? हमें अपने विचार निचे कमैंट्स बॉक्स में बताएं।
अगली वीडियो में हम इसी तरह के अन्य मामलों की जांच करेंगे और उनके वित्तीय और राजनीतिक प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए, नमस्कार आप देख रहे थे AIRR न्यूज़।
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