लोकसभा Congress announcement – Election 2024
Congress ने दिया ‘न्याय पत्र’ का नाम
घोषणा पत्र से गायब है OPS का मुद्दा
पार्टी में भी इस मुद्दे को लेकर कन्फ्यूजन
विधानसभा चुनाव में OPS ने दिलाई थी जीत
हिमाचल चुनाव में इस मुद्दे ने बनाया था माहौल
साल 2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान Congress ने ओपीएस के वादे पर जीत हासिल की थी. अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल में भी मतदाताओं को आश्वासन दिया कि राजस्थान ओपीएस मॉडल हिमाचल में भी लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य का खजाना आसानी से इस बोझ को वहन कर सकता है और राजस्थान में यह आसानी से चल रहा है…. लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए Congress के मेनिफेस्टो में ops का जिक्र नहीं किया गया है.. ‘हाथ बदलेगा हालात’ के नारे के साथ Congress ने 5 अप्रैल को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. पार्टी ने इसे ‘न्याय पत्र’ नाम दिया है जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी शामिल हैं… -Congress announcement – Election 2024
हालांकि घोषणापत्र से ओल्ड पेंशन स्कीम यानि OPS की गैर-मौजूदगी सुर्खियों का हिस्सा बन गई है. ऐसा लगता है कि स्थानीय चुनावों में आक्रामक तेवर से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र से पूरी तरह हटाने तक Congress ने ओपीएस के मुद्दे पर यू-टर्न ले लिया है…. जब घोषणापत्र जारी किया गया तो कई कांग्रेसी नेता उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र न पाकर हैरान हो गए और एक-दूसरे की तरफ देखते रह गए. सूत्रों ने बताया कि घोषणापत्र समिति की आखिरी बैठक तक ज्यादातर सदस्यों की राय थी कि अग्निवीर को खत्म करने के अलावा ओपीएस उनके प्रमुख मुद्दों में से एक है….
ops को शामिल ना करने पर Congress नेतृत्व से पूछा गया कि विधानसभा चुनावों में ओपीएस आपके बड़े चुनावी वादों में से एक रहा है और इसे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में लागू भी किया गया फिर इसे घोषणा पत्र से बाहर क्यों किया गया, क्या यह आर्थिक रूप से अव्यवहार्य है? इस पर घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने चुटकी लेते हुए कहा, ‘यह गायब नहीं है, हमारे दिमाग में है.’…वहीं चिदंबरम ने आगे कहा कि Congress NPS यानि नई पेंशन योजना की समीक्षा करने और अपना रुख स्पष्ट करने के लिए सरकारी रिपोर्ट का इंतजार करेगी. उन्होंने कहा कि एक समिति पहले से ही इसे देख रही है.
ओपीएस-एनपीएस विवाद पर कोई रुख अपनाना जल्दबाजी होगी और सरकारी रिपोर्ट आने के बाद हम अपने रुख की समीक्षा करेंगे… आपको बता दें कि OPS के मुद्दे ने Congress को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई है.. 2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान Congress ने ओपीएस के वादे पर जीत हासिल की थी… वहीं अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल में भी मतदाताओं को आश्वासन दिया कि राजस्थान ओपीएस मॉडल हिमाचल में भी लागू किया जाएगा.
अप आपको बताते हैं कि OPS और NPS में क्या अंतर है.. दरअसल OPS के तहत रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दी जाती है क्योंकि पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के मुताबिक होता है. जबकि नई पेंशन योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें बाजार की चाल के अनुसार भुगतान किया जाता है…
हालांकि Congress ने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भी इसे लोकसभा चुनाव में तरजीह नहीं दी ऐसे में सवाल उठना लाजमी है.. ऐसी ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AIRR NEWS के साथ..
