पत्रिका ने 17 जनवरी को खबर प्रकाशित की थी और बताया था कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 6.19 रुपए और मिडिल के बच्चों को 9.29 रुपए का मिड-डे-मील मिलेगा। यह रेट 1 दिसंबर 2024 की तारीख से ही लागू कर दिया गया है। अब बच्चों को इसी के अनुसार भोजन मिलेगा।
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सरकार के इस फैसले से 28 लाख 2 हजार 488 छात्र-छात्राओं को फायदा होगा। जो राज्य के 33 जिलों में कुल 45 हजार 735 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न में पढ़ाई करते हैं और मध्याह्न भोजन करते हैं। इनमें 16 लाख 99 हजार 986 प्राथमिक में और माध्यमिक में 11 लाख 2 हजार 502 छात्र हैं। जानकारी के अनुसार, राज्य में मध्यान्ह भोजन में सालाना सभी कॉस्ट में लगभग 400 करोड़ खर्च होते हैं, जो अब लगभग 450 करोड़ हो जाएगा। केंद्रांश लगभग 36 करोड़ और राज्यांश में लगभग 13 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार आएगा।