Reserve Bank Of India (RBI) Indian finacial landscape को बदलने के लिए सक्रिय रूप से Cental Bank Digital Currency (CBDC), जिसे e – rupee के नाम से जाना जाता है, की क्षमता तलाश रहा है। 2022 के अंत में लॉन्च किए गए pilots के साथ, CBDCs सीमा पार लेनदेन को बढ़ाने, financial inclusion को बढ़ावा देने और भारतीयों के पैसे के साथ बातचीत करने के तरीके को नया आकार देने के लिए तैयार हैं। CBDC Cryptocurrency से अलग, traditional paper currency के digital counterparts हैं। वे एक central bank द्वारा जारी और समर्थित होते हैं, जो Fiat currency के साथ एक-से-एक exchange rate साझा करते हैं। Blockchain-backed wallet का लाभ उठाते हुए, CBDC legal tender status को बनाए रखते हुए digital currency की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो उन्हें decentalized cryptocurrencies से अलग करते हैं।
Mr.Sharma , an Economist, E – rupee जैसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) की दिशा में भारत के कदम पर आपकी क्या राय है?”
he replies “ठीक है, मेरा मानना है कि यह modernized financial landscape की दिशा में एक significant leap है। CBDC convenience और efficiency प्रदान करते हैं लेकिन एक smooth transition ensure करने के लिए privacy और potential banks प्रभावों को सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता है।”
भारत में ई-रुपये जैसी CBDC की शुरूआत more efficient, inclusive और डिजिटल रूप से संचालित financial future की दिशा में एक आशाजनक कदम प्रतीत होती है। However , privacy issues को address करना और इस transition के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करना इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
सीबीडीसी पारंपरिक banking systems और digital currencies के बीच अंतर को पाटते हैं, tarditional currencies की regulation, reserve-backed nature के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी की सुविधा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह fusion धीरे-धीरे currency handling costs को कम कर सकता है, जिससे virtual money की ओर सांस्कृतिक बदलाव आ सकता है।
Widespresd CBDC अपनाने से informal economy को formal बनाया जा सकता है, tax compliance और regulatory adherence में सुधार हो सकता है।
Despite the promise, CBDC implementation challenges के साथ आता है। Privacy related चिंताएँ उत्पन्न होती हैं क्योंकि Central Bank उपयोगकर्ता transaction data gather करता है, संभवतः गुमनामी से समझौता करता है। इसके अतिरिक्त, CBDC में बदलाव से banks की मध्यस्थता समाप्त हो सकती है, जिससे उनकी क्रेडिट मध्यस्थता क्षमताएं प्रभावित होंगी। तकनीकी अप्रचलन, परिचालन जोखिम और बढ़े हुए साइबर सुरक्षा खतरे navigate करने में बाधाएं हैं।
भारत में CBDC को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, Continued research, developmebt और pilots initiatives महत्वपूर्ण हैं। Financial Institutions और technology experst सहित stakeholders के साथ सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। Cross-borders payment challenges से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है, जबकि robust cybersecurity measures और data protection mechanisms स्थापित किए जाने चाहिए।
RBI द्वारा CBDC की खोज भारत के financial ecosytem को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। चुनौतियों से निपटकर और सुरक्षा एवं सहयोग को प्राथमिकता देकर, भारत एक उज्जवल आर्थिक भविष्य के लिए सीबीडीसी की क्षमता का उपयोग कर सकता है।
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