“Avani Dias: Denied Indian Visa Extension, Questions on Press Freedom | AIRR News”

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आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार Avani Dias के भारतीय वीजा विस्तार से वंचित होने की। क्या यह घटना भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक खतरा है? क्या Avani Dias की रिपोर्टिंग वास्तव में “एक सीमा पार” कर गई? क्या भारतीय सरकार विदेशी पत्रकारों की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को दबाने की कोशिश कर रही है? क्या यह घटना भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक खतरा है?-Avani Dias news

चलिए इसका विश्लेषण करते हैं हमारी आज की खास वीडियो में। 

नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़। 

ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण कंपनी, एबीसी न्यूज़ के लिए दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख Avani Dias, जिन्होंने 19 अप्रैल को भारत छोड़ दिया था, ने मंगलवार को दावा किया कि उन्हें भारत सरकार द्वारा वीजा विस्तार से वंचित कर दिया गया क्योंकि उनकी रिपोर्टों ने “एक सीमा पार” कर ली। उन्होंने कहा कि “ऑस्ट्रेलियाई सरकार के हस्तक्षेप” के बाद उन्हें दो महीने का विस्तार मिला, लेकिन यह भारत से बाहर जाने वाली उनकी उड़ान से ठीक 24 घंटे पहले ही था।-Avani Dias news

“पिछले हफ्ते, मुझे अचानक भारत छोड़ना पड़ा। मोदी सरकार ने मुझे बताया कि मेरे वीजा विस्तार को अस्वीकार कर दिया जाएगा, यह कहते हुए कि मेरी रिपोर्टिंग ‘एक सीमा पार’ हो गई। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के हस्तक्षेप के बाद, मुझे केवल दो महीने का विस्तार मिला … मेरी उड़ान से 24 घंटे से भी कम समय पहले,” डियास ने एक्स पर पोस्ट किया।-Avani Dias news

“हमें यह भी बताया गया कि भारतीय मंत्रालय के निर्देश के कारण मेरा चुनाव मान्यता पत्र नहीं आएगा। मोदी द्वारा ‘लोकतंत्र की जननी’ कहे जाने वाले राष्ट्रीय चुनाव के मतदान के पहले दिन हम चले गए।”

एबीसी न्यूज़ के एक बयान के अनुसार, डियास को वीजा विस्तार से वंचित करने के फैसले की सूचना उन्हें “विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के फोन कॉल के माध्यम से दी गई थी, जिन्होंने कहा था कि उनकी हालिया विदेशी संवाददाता ‘एक सीमा पार’ कर गई है।”

हालाँकि Avani Dias को भारतीय वीजा विस्तार से वंचित करने का निर्णय एक ताजा घटना है। यह निर्णय विवादास्पद रहा है, और कुछ लोगों ने इसे भारतीय सरकार द्वारा विदेशी पत्रकारों की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को दबाने के प्रयास के रूप में देखा है।

आपको बता दे की Avani Dias एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार हैं जो पिछले कई वर्षों से भारत में काम कर रही हैं। वह ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण निगम, एबीसी न्यूज़ के लिए दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख हैं।

भारतीय सरकार ने यह नहीं बताया है कि डियास के वीजा विस्तार को अस्वीकार करने का निर्णय क्यों लिया गया। हालाँकि, यह कनाडा में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर उनकी एक रिपोर्ट के बाद आया, जिसे भारत में YouTube पर ब्लॉक कर दिया गया था।

डियास को वीजा विस्तार से वंचित करने के फैसले का भारत में मीडिया और राजनीतिक हलकों से व्यापक आलोचना हुई है। कुछ लोगों ने इसे भारतीय सरकार द्वारा विदेशी पत्रकारों की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को दबाने के प्रयास के रूप में देखा है।

डियास को वीजा विस्तार से वंचित करना भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी एक खतरा है। यह पत्रकारों को अपने काम के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए सरकार द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करने का एक उदाहरण है।

बाकि राजनीतिक दृश्य में विश्लेषण से पता चलता है कि Avani Dias के वीजा विस्तार की अस्वीकृति भारतीय सरकार द्वारा अपने आलोचकों को चुप कराने के प्रयास का हिस्सा हो सकती है। मीडिया आलोचना की एक शक्तिशाली आवाज है, और सरकार को पत्रकारों की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग से खतरा हो सकता है। डियास को वीजा विस्तार से वंचित करने का निर्णय सरकार द्वारा पत्रकारों को एक संदेश भेजने का एक तरीका हो सकता है कि वे अपनी आलोचना में सावधानी बरतें।

वही मीडिया विश्लेषण से पता चलता है कि Avani Dias के वीजा विस्तार की अस्वीकृति भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले का प्रतिनिधित्व करती है। सरकारों के लिए अपने काम के लिए पत्रकारों को जवाबदेह रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें ऐसा गैरकानूनी तरीकों से नहीं करना चाहिए। डियास को वीजा विस्तार से वंचित करने का निर्णय सरकार द्वारा पत्रकारों को उनकी आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए दंडित करने का एक तरीका हो सकता है।

वैसे Avani Dias के वीजा विस्तार की अस्वीकृति दो भारतीय कानूनों के अंतर्गत की गई थी: विदेशी नागरिक अधिनियम और पासपोर्ट (प्रवेश में प्रतिबंधों और राष्ट्रीयता के अधिग्रहण) अधिनियम। विदेशी नागरिक अधिनियम विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश करने और रहने के नियमों को निर्धारित करता है। पासपोर्ट (प्रवेश में प्रतिबंधों और राष्ट्रीयता के अधिग्रहण) अधिनियम विदेशी नागरिकों को भारत में पासपोर्ट और राष्ट्रीयता प्रदान करने के नियमों को निर्धारित करता है। भारतीय सरकार का तर्क हो सकता है कि डियास के वीजा विस्तार को अस्वीकार करने का निर्णय इन कानूनों के अनुरूप था।

नमस्कार आप देख रहे थे AIRR न्यूज़। 

Extra : 

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