Lower 01 – AIRR NEWS:How Many Leaders Have Faced Arrests under the PMLA Law?–Arvind Kejriwal Arrest updates
Lower 02 – Understanding the PMLA Law: What Happens to Arrested Leaders?
नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR NEWS….PMLA यानि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आजकल चर्चा का खास विषय बना हुआ है…ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि अभी हाल में ही इसी कानून के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम Arvind Kejriwal को ED ने गिरफ्तार किया है…आखिर क्या है PMLA कानून, ये कितना कड़ा है…समय-समय पर इसमें क्या और क्यों बदलाव किए गए साथ ही वो कौन से राजनेता हैं जो पहले भी इस कानून के ज़रिए जेल की हवा खा चुके हैं…-Arvind Kejriwal Arrest updates
तो सबसे PMLA कानून को समझिए…देश में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इसमें अवैध तरीकों से शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए PMLA यानि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया था…मनी लॉन्ड्रिंग पर पूरी तरह नकेल कसना और आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना ही इस एक्ट का मेन मोटिव है…PMLA कानून में होने वाली गिरफ्तारी के बाद बेल मिलना काफी मुश्किल हो जाता है…जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान आरोपी को भी कोर्ट में ये साबित करना होता है कि उसका दोष नहीं है…
इसलिए विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि PMLA कानून को कड़ा और कठोर बनाने के पीछे सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को फंसाने की है…भले ही ये कानून 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान बनाया गया हो लेकिन इसे मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने जुलाई 2005 में लागू किया था…विपक्ष ये भी भूल रहा है कि इस कानून से जुड़े जिन प्रावधानों की पीड़ा उसे अब हो रही है…
उन्हें संशोधित करके और पैना बनाने का काम भी 2009 और 2012 में यूपीए सरकार की देख-रेख में ही किया गया था…PMLA जैसे कठोर कानून के तहत 2009 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके साथी मंत्रियों पर गाज गिरी थी…2जी और कोयला खनन घोटाले में आरोपियों के खिलाफ भी इसी कानून के जरिए शिकंजा कसा गया…PMLA कानून के आधार पर ही ए.राजा समेत कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी…
शुरुआत में इस कानून में तस्करी, वाइल्ड लाइफ और आंतकी फंडिंग से ही जुड़े मामले शामिल थे लेकिन 2005 में इसे लागू करने के बाद बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी संस्थाओं के अवैध लेन-देन को भी इसमें शामिल किया गया…2009 में इसमें संशोधन करके भ्रष्टाचार निरोधक कानून जैसे कई कानूनों को इसके दायरे में लाकर ED को दोषियों की प्रॉपर्टी जब्त करने और उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया…
2012 में 28 कानूनों के तहत दर्ज केस में ED को PMLA के तहत जांच करने का अधिकार दिया गया…जबकि पहले सिर्फ 6 कानूनों में ED को ये अधिकार मिला हुआ था…PMLA को कड़ा और बड़ा बनाने के लिए किसी भी सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है क्योंकि दुनियाभर में हो रही मनी लान्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग से निपटने के लिए कई देशों से मिलकर बनाई गए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानि FATF के सुझावों के आधार पर ही PMLA जैसे कानून को दोनों ही सरकारों ने कठोर बनाने का काम किया है…ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए AIRR NEWS…….
