Rajasthan High Court – Jodhpur
Kanhaiyalal vs State Of Rajasthan (2026:Rj-Jd:11154) on 6 March, 2026
[2026:RJ-JD:11154]
HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR
S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13779/2025
Kanhaiyalal S/o Pyarelal Gadri, Aged About 25 Years, R/o
Ramthli, Police Station, Kapasan, District Chittorgarh, Rajasthan
(At Present Lodged At District Jail Chittorgarh)
----Petitioner
Versus
1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Suresh Chandra S/o Dalu Ji, Aged About 46 Years, R/o
Ramthali P.s Kapasan District Chittorgarh.
----Respondents
For Petitioner(s) : Mr. Sikandar Khan
For Respondent(s) : Mr. Pawan Kumar Bhati, PP
Mr. Siddharth Lalas
HON'BLE MR. JUSTICE MUKESH RAJPUROHIT
Order
06/03/2026
The instant application for bail under Section 483 of BNSS (439 of
Cr.P.C.) has been filed by petitioner who has been arrested in the
present matter. The requisite details of the matter are tabulated
herein below:
S. No. Particulars of the case
1. FIR Number 273/2024
2. Police Station Kapasan
3. District Chittorgarh
4. Offences alleged in the FIR Section 308(2) and 64(2)(m)
of BNS and Section 3,4,5 and
6 of POCSO
5. Offences added, if any –
Learned counsel for petitioner submits that the petitioner
has falsely been implicated in this matter and has no involvement
in the commission of the alleged offence.
Learned counsel for the petitioner has drawn the Court’s
attention to the statements of the prosecutrix recorded before the
trial court during the ongoing proceedings. In her testimony, she
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has not levelled any allegations of forced or coerced sexual assault
against the present petitioner.
Learned counsel further submits that the prosecutrix, in her
statements, has also stated that her mother had taken a loan of
Rs. 1,50,000/- from the applicant. When the applicant requested
repayment of this amount, her mother threatened to falsely im-
plicate him in a criminal case. The prosecutrix has further stated
that the present case has been instituted by her father solely due
to financial considerations and not on account of any actual incid-
ent. On the question of age, learned counsel submits that the
school records of the prosecutrix reflect her year of birth as 2009.
However, the prosecutrix herself has stated before the learned
trial court that this entry was made at the instance of her
father and that her actual year of birth is 2002. The relevant part
of the statements is reproduced below:
“मु ख्य परीक्षण – मैं रा.उ.मा.वि रामथली में पढ़ने जाती थी। मेरे पापा का
नाम सु रेश जी व मम्मी का नाम सुंदर दे वी है । मैं रामथली में दसवीं तक
पढ़ी थी। मैं कन्है यालाल को जानती हूं । मेरे पेट में गर्भ था। पु लिस वालों ने
मे रे भ्रू ण का डीएनए टे स्ट कराया हो तो मुझे जानकारी नहीं है । मुझे मेरी
जन्मदिनां क याद नहीं है । हम चार भाई बहन हैं । मेरे से दो बड़ी बहनें हैं
जिनके नाम रीना और कृष्णा है । मेरे से छोटे भाई का नाम लक्की है ।
पु लिस वालों ने ने री सोनोग्राफी नहीं करवाई।
नोट- इस स्टे ज पर विशेष लोक अभियोजक ने गवाह को पक्षद्रोही घोषित
करने का निवे दन कर जिरह करने की अनुमति चाही। अनुमति दी जाती
है ।
जिरह द्वारा विशे ष लोक अभियोजकः स्कूल रिकॉर्ड में मेरी जन्मदिनां क
05.07.2009 लिखी हुई है अजखुद कहा गलत लिखी है । यह कहना
सही है कि इस गलत जन्मदिनां क को सही कराने के लिए मैंने स्कूल में
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[2026:RJ-JD:11154] (3 of 6) [CRLMB-13779/2025]कोई प्रार्थना पत्र आज दिनां क तक नही ं दिया। यह सही है कि स्कूल रिकॉर्ड
के अनुसार मेरी उम्र 16 साल है । यह सही है कि मेरी उम्र 16 साल होने के कारण
मुझे सखी सेन्टर उदयपुर में रखा है । मजिस्ट्र े ट आहिब के सामने मेरे बयान हुए थे।
यह कहना सही है कि मजिस्ट्र े ट साहब के सामने मेरा नाम पता मैंने लिखाया। यह
सही है कि उसमें मेरी उम्र 15 साल लिखी है जो मैंने ही प्रतिलिमिरे पापा के कहने
से लिखाई। बयानों के समय मैं व मम्मी साथ में थे। फिर मेरे कहने पर मम्मी को
बाहर निकाल दिया था। फिर मैंने बयान दिए थे। यह सही है कि मेरे पुलिस बयान में
मेरी उम्र 15 साल लिखी है । यह कहना गलत है कि कन्है यालाल और निया रिफरे
बीच में संबंध हो इसलिए उसे बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रही होउं ।
जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से : यह सही है कि स्कूल में मेरी
जन्मदिनांक मेरे मम्मी पापा ने गलत लिखाई। अभी मेरी उम्र 21 साल है । यह सही
है कि कन्है यालाल ने मेरी मम्मी को पैसे उधार दे रखे थे। जो मेरी मम्मी ने उधार
मां गे थे। कन्हैयालाल से मेरी मम्मी ने पैसे मां गे थे। कन्है यालाल ने अपनी जमीन व
मोटरसाईकिल बेचकर मेरी मम्मी को पैसे दिए थे। कन्हैयालाल ने मेरी मम्मी से पैसे
वापस मां गे थे तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया। कहा कि मैं पैसे नहीं दू ं गी, केस
करके तुझे बरबाद कर दू ं गी। उसी के पैसे लेकर उसी के खिलाफ यह केस कर
दिया। यह सही है कि पैसों के लेनदे न के लिए यह केस किया था। मेरे जीजाजी
कमलेश ने मेरे साथ गलत काम किया था, जिसे मैंने मेरी मम्मी को बताया। तो मेरी
मम्मी ने मुझे डां टा और मारा। कहा कि तेरे लिए में अपनी बड़ी लड़की का घर थोड़ी
तोड़ दू ं गी। मेरी मम्मी ने कमलेश के सामने नारा तो कमलेश ने भी मुझे मारा और
मेरा गला दबाया। मुझे मारने की धमकी दी। मेरे मम्मी पापा और भाई मुझे मारते
हैं । इस केस से एक महीने पहले मुझे मेरे मम्मी, पापा और भाई ने मुझे मारा था तो
मेरे हाथ में फैक्चर हो गया था। राठी अस्पताल में मेरे हाथ में प्लास्टर चढ़वाया था।
मेरे मम्मी, पापा और भाई मेरे साथ गाली गलौच करते हैं । मेरी बहन ने मुझे मारा,
गला दबाया, उसका निशान मेरे गले पर है । स्कूल में टीचर राजमल लोहार ने भी
मेरे साथ छे ड़छाड़ की जो बात मैंने मेरे पिताजी को बताई परं तु उन्होंने मेरा साथ
नहीं दिया। बल्कि राजमल को रात में खाना खिलाया और कहा कि आपकी कोई
गलती नहीं है , गलती हमारी बच्ची की है । यह कहना सही है कि पुलिस बयान और
मजिस्ट्र े ट साहब के सामने मैंने मेरी उम्र पापा के दबाव में गलत बताई थी। मेरे पापा
ने कहा था कि उधार के पैसों वाली बात मत बताना नहीं तो तुझे घर नहीं ले जाकर
नारी निकेतन भेज दें गे वहां
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[2026:RJ-JD:11154] (4 of 6) [CRLMB-13779/2025]पर हर कोई तेरे साथ गलत काम करे गा। यह सही है कि मेरे पापा ने हम सभी भाई
बहनों की स्कूल में उम्र कम लिखाई है । पु लिस वालों ही मेरी कोई ने मेरा मे डिकल
नही ं कराया, मैंने मेडिकल कराने से मना कर दिया था। न सोनोग्राफी कराई। यह
सही है कि मेरी उम्र ज्यादा होने के कारण मेरे पिता ने मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी
राहुल से करा दी थी। यह सही है कि मेरा कोई जन्म प्रमाण पत्र नही ं है । यह सही है
कि मेरे पिता ने स्कूल में हम सभी भाई बहनों की उम्र मेरे पिता ने गलत लिखाई थी।
मेरा जन्मवर्ष 2002 है । यह सही है कि मेरे पिता ने पैसों के लिए यह झूठा मुकदमा
कराया है ।”
If this statement is taken at face value, she was not a minor
at the relevant time, and the applicability of the POCSO Act to the
present case is itself a matter that remains to be examined at
trial.
Learned counsel submits that it has not yet been formally
proved before the learned trial court and remains to be tested in
course of the trial. More importantly, a DNA report establishes a
biological link; it does not establish the absence of consent, which
is the essential ingredient of the offence alleged. Learned counsel
places reliance on Rupesh Tukaram Kondhalkar v. State of
Maharashtra [Bail Application NO. 4504 OF 2024], wherein
the Court held that a DNA report cannot be treated as conclusive
proof at the stage of bail, particularly when it has not been tested
through trial, and further clarified that the presumption under
Section 29 of the POCSO Act does not require the court to over-
look infirmities apparent on the face of the record. The Court ob-
served:
” Be that as it may, since we are at the interim stage of
bail considering several citations of Supreme Court and
various High Courts in the decision of Niraj Uttam Kate
(1 st supra), I am of the opinion that reliance placed by(Uploaded on 10/03/2026 at 07:09:45 PM)
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[2026:RJ-JD:11154] (5 of 6) [CRLMB-13779/2025]prosecution on the DNA Report at this stage if accepted
by the Court would be fatal to Applicant’s case as it
would entail returning a final decision before trial un-
less the DNA Report is proved in evidence and Applic-
ant is given an opportunity to rebut the said report
after it is proved in accordance with law.”In this regard, learned counsel also places reliance upon two
Division Bench judgments of the Rajasthan High Court, namely,
Dalla Ram v. State of Rajasthan reported in 2022 (1) RLW
65 (Raj.) and Bhagwan Bairwa v. State of Rajasthan (D.B
Criminal Appeal No. 357/2022 wherein it was laid down that a
DNA report is corroborative in nature and cannot by itself be the
basis for denying bail or sustaining a conviction. The Division
Bench held that DNA is a developing science and the possibility of
human error in collection, preservation or analysis cannot be ex-
cluded. It was further held that the presumptions under Sections
29 and 30 of the POCSO Act are triggered only upon the prosecu-
tion establishing some foundational evidence of sexual assault.
Where the prosecutrix herself has denied that any such incident
occurred, those presumptions do not come into operation at all.
Counsel for the petitioner also submits that he has no previous
criminal antecedents of any nature; the petitioner is in custody
since 02.05.2025; out of 18 witnesses cited by the prosecution,
only 3 have been examined till date and the trial is likely to take a
considerable time to conclude; therefore, the continued detention
of the petitioner is not warranted and he is entitled to be enlarged
on bail.
Per contra, learned Public Prosecutor vehemently opposed
the bail application and submitted that the offence alleged to have
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[2026:RJ-JD:11154] (6 of 6) [CRLMB-13779/2025]been committed by the petitioner are heinous and have a serious
repercussions on society at large. Considering the gravity of alleg-
ation and severity of offence, the petitioner may not be enlarged
on bail.
Having heard and considered the rival submissions, facts and
circumstances of the case, as well as perused the material
available on record, more specifically the statement of prosecutrix,
and considering that the petitioner has no previous criminal
antecedents; out of 18 witnesses cited by the prosecution, only 3
have been examined till date; the petitioner is in custody since
02.05.2025; the trial is likely to take a considerable time to
conclude; without expressing any opinion on the merits/demerits
of the case, this Court is inclined to enlarge the petitioner on bail.
Consequently, bail application under Section 483 of BNSS
(439 of Cr.P.C.) is allowed. It is ordered that accused-petitioner as
named in the cause title, arrested in connection with above
mentioned FIR, shall be released on bail, if not wanted in any
other case, provided he/she/they furnishes a personal bond of
Rs.50,000/- and two sureties of Rs.25,000/- each, to the
satisfaction of learned trial court, for his/her/their appearance
before that court on each & every date of hearing and whenever
called upon to do so till completion of the trial.
(MUKESH RAJPUROHIT),J
116-AbhishekS/-
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