Summary: ओल्ड पेंशन स्कीम की बहुत दिनों से मांग की जा रही है. मांग नहीं मानने का खामियाजा सरकार को लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ा. अब केंद्र सरकार मिडिल क्लास को साधने के लिए यह स्कीम शुरू करने जा रही है.-Unified Pension Scheme
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केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी स्कीम शुरू करने का फैसला किया है. यह स्कीम एनडीए सरकार की एक ऐसी स्कीम है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ सैलरीड क्लास के एक छोटे से हिस्से को भी शामिल किया गया है, जिसके पास केंद्र सरकार की नौकरी है या वह नौकरी करने की इच्छा रखता है.-Unified Pension Scheme
अगले वित्त वर्ष से लागू की जाएगी स्कीम
1 अप्रैल 2025 से यह स्कीम लागू की जाएगी. इससे सरकार पर 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवा के अंतिम वर्ष में प्राप्त एवरजे बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा. साथ ही समय के साथ महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी की जाएगी. UPS अब उन कर्मचारियों के लिए एक विकल्प होगा, जो 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं. हालांकि मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) भी एक विकल्प बनी रहेगी.
NPS के लिए कर्मचारी के मूल वेतन से 10% योगदान की आवश्यकता होती है, जिसमें सरकार 14% योगदान देती है. UPS के तहत, सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा. हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन और DA का 10% योगदान देना जारी रखेंगे.
केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार के केवल 23 लाख कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ के साथ, सरकार ने मुख्य रूप से नौकरशाही में शामिल लोगों तक पहुंच बनाई है. हालांकि, यह कदम राज्य सरकारों, संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSU) के लिए आने वाले वर्षों में अनुसरण करने के लिए एक खाका भी खींचता है.
वेलफेयर स्कीम्स शुरू करने वाली सरकार
80 करोड़ परिवारों के लिए मुफ्त 5 किलो अनाज, गरीबों के लिए घर और गैस सिलेंडर जैसी लोकप्रिय स्कीम्सके साथ गरीबों के बीच पैठ बनाने के लिए जानी जाने वाली मोदी सरकार ने पहली बार सरकारी नौकरियों में मध्यम वर्ग के एक हिस्से को बड़ी राहत दी है, जबकि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पिछले 10 वर्षों में खुश होने के लिए कुछ खास नहीं मिला है.
केंद्र सरकार यह कदम यूपीए के कार्यकाल की तरह ही है. उस दौरान छठे वेतन आयोग द्वारा सरकारी वेतन में काफी बढ़ोतरी की गई थी. कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार वेतनभोगी मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए अक्सर इनकम टैक्स स्लैब बदलने के लिए भी जानी जाती थी.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम OPS जैसी नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए इसके लाभों को काफी करीब माना जा रहा है.
क्या हैं कांग्रेस के आरोप
कांग्रेस ने कई बार आरोप लगाया है कि हाल के महीनों में भाजपा के कुछ कदम उसके वादों की कॉपी है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस कवायद को कांग्रेस के घोषणापत्र और पिछले बजट की कॉपी करार दिया.
कांग्रेस ने बजट के बाद कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र से हमारे विचार उधार लिए हैं, जिसकी शुरुआत युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की स्कीम से हुई है ट्रेनिंग के अधिकार कार्यक्रम का वादा किया, जिसे गांधी ने अपने चुनावी भाषणों में पहली नौकरी पक्की स्कीम के रूप में संदर्भित किया.
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