आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। राज्य में सत्तारूढ़ तेलुगू देशम पार्टी और विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बीच भूमि विवाद को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। गुन्टूर जिले में YSRCP के निर्माणाधीन पार्टी कार्यालय को ध्वस्त करने के बाद, विशाखापत्तनम में दो और YSRCP कार्यालयों को कथित अवैध निर्माण के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इस मुद्दे पर YSRCP के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इसे बदले की राजनीति करार दिया है और कहा कि यह सरकार के अगले पांच वर्षों के रवैये को दर्शाता है। –AndhraPradesh political update
इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस विवाद के पीछे क्या कारण हैं, इसके प्रमुख पात्र कौन हैं, और इससे आंध्र प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़।-AndhraPradesh political update
आंध्र प्रदेश की राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी APCRDA और मंगलगिरी ताडेपल्ली नगर निगम MTMC ने शनिवार को गुन्टूर जिले के ताडेपल्ली मंडल में निर्माणाधीन YSRCP कार्यालय को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई का आधार यह था कि YSRCP ने कथित तौर पर 870.40 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से निर्माण किया था, जो कि सिंचाई विभाग के बोट यार्ड परिसर में स्थित थी।
APCRDA ने 10 जून को YSRCP को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पार्टी ने बिना अनुमति के भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया था। इसके जवाब में YSRCP ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें CRDA और MTMC को किसी भी प्रकार की जबरदस्ती की कार्रवाई से रोकने के आदेश मांगे गए थे। –AndhraPradesh political update
इसके बाद राज्य मंत्री और TDP के महासचिव नारा लोकेश ने सोशल मीडिया पर YSRCP कार्यालयों के निर्माण की तस्वीरें पोस्ट कीं और आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने 26 जिलों में 42 एकड़ भूमि 33 साल के लिए मात्र ₹ 1,000 प्रति एकड़ की नाममात्र की लीज पर आवंटित की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जनता के ₹ 500 करोड़ का दुरुपयोग करके ‘महलों’ का निर्माण किया है।
लोकेश ने कहा कि इन 42 एकड़ भूमि का मूल्य ₹ 600 करोड़ से अधिक है और इस पर 4,200 गरीबों को घर देने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सकती थी। उन्होंने पूछा, “जगन, क्या आंध्र प्रदेश तुम्हारे दादा राजा रेड्डी की संपत्ति है?”
हालाँकि वाईएसआरसीपी ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि 2014 से 2019 तक TDP सरकार ने भी 10 जिलों में 33 से 99 साल के लिए ₹ 1,000 प्रति एकड़ की लीज पर सरकारी भूमि आवंटित की थी। YSRCP ने कहा, “अगर आप करते हैं तो यह राजनीति है और अगर हम करते हैं तो यह भूमि हड़पना है।”-AndhraPradesh political update
वही YSRCP ने यह भी आरोप लगाया कि हैदराबाद में एनटीआर भवन के लिए भूमि भी इसी तरह आवंटित की गई थी। विपक्षी पार्टी ने कहा कि अगर पिछली सरकार ने इसी प्रकार की कार्रवाई की होती, तो कोई भी TDP कार्यालय राज्य में नहीं बचता।
आपको बता दे कि गुरुवार को, ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम के टाउन प्लानिंग विंग ने YSRCP को येंदाडा और अनकापल्ली में पार्टी कार्यालयों के “अनधिकृत निर्माण” के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए। यह आरोप लगाया गया कि YSRCP ने येंदाडा में दो एकड़ भूमि पर बिना अनुमति के जी+1 भवन का निर्माण किया।
YSRCP नेता और पूर्व मंत्री गुडिवाडा अमरनाथ ने येंदाडा कार्यालय पर चिपकाए गए नोटिस को हटा दिया। उन्होंने कहा कि भूमि का आवंटन 2022 में किया गया था और मार्च 2023 में निर्माण शुरू हुआ था।
वैसे आंध्र प्रदेश की राजनीति में भूमि विवाद कोई नई बात नहीं है। TDP और YSRCP दोनों ने ही सत्ता में रहते हुए सरकारी भूमि का आवंटन किया है, जिससे दोनों दलों के बीच टकराव बढ़ा है।
इस विवाद का वर्तमान परिदृश्य पर बड़ा प्रभाव है। यह घटना न केवल दोनों दलों के बीच तनाव को बढ़ा रही है, बल्कि आम जनता के बीच भी भ्रम और असंतोष पैदा कर रही है। जनता यह सोचने पर मजबूर है कि उनकी जमीन और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है।
यदि यह विवाद सुलझाया नहीं गया, तो भविष्य में इससे राज्य की राजनीति और अधिक अस्थिर हो सकती है। दोनों दलों के बीच बढ़ते तनाव से विकास कार्यों में भी रुकावट आ सकती है।
तो इस तरह आंध्र प्रदेश की राजनीति में TDP और YSRCP के बीच भूमि विवाद ने राज्य में नई हलचल मचा दी है। इस विवाद ने सरकार और विपक्ष के बीच तनाव को बढ़ा दिया है और जनता के बीच भी असंतोष फैलाया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का समाधान कैसे होता है और इससे राज्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है।
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