TMC सांसद के बयान पर राजनीतिक बवाल
बापी हलदर के इस बयान के बाद राज्यभर में राजनीतिक बवाल मच गया है। विपक्षी दलों ने इसे भड़काऊ और असंवैधानिक करार देते हुए टीएमसी पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वहीं, वक्फ संशोधन कानून के विरोध में शुक्रवार को बंगाल के कई जिलों—मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, मालदा और हुगली—में हिंसा भड़क गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। पुलिस पर भी हमले हुए और 15 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं।
रेलवे की संपत्तियों को भारी नुकसान
हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, सुरक्षाबलों पर पथराव किया और रेलवे की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। हालात बिगड़ते देख मुर्शिदाबाद में भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) को भी तैनात किया गया है। प्रभावित इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं।
पश्चिम बंगाल से भाजपा के लोकसभा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि हिंदुओं पर कथित बार-बार होने वाले सांप्रदायिक हमलों के कारण पश्चिम बंगाल के चुनिंदा सीमावर्ती जिलों को AFSPA के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया जाए।
डीजीपी ने हालात की जानकारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। गृह सचिव गोविंद मोहन ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी से बात कर हालात की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हरसंभव मदद देने को तैयार है।
शुभेंदु अधिकारी ने किया ये दावा
इधर, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की जांच एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) से करवाने की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कहा कि यह राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी को करनी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिंसा के डर से मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान इलाके से करीब 400 लोगों ने पलायन किया है।
मजूमदार ने टीएमसी सरकार को बताया ‘जिहादी सेना’
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी की “जिहादी सेना” पूरे बंगाल में अराजकता फैला रही है और कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है।
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ममता बोली- बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ संशोधन कानून
इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र द्वारा पारित वक्फ संशोधन कानून बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस कानून के खिलाफ हैं। यह कानून हमने नहीं बनाया है। कुछ पार्टियां राजनीतिक लाभ उठाने के लिए माहौल बिगाड़ रही हैं। हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते और सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।
