क्या आप जानते हैं कि सरकार ने अपने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 34 लाख करोड़ रुपये का सीधा लाभ वितरण किया है? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी प्रणाली काम कर रही है? क्या आप जानते हैं कि इस प्रणाली ने सरकार के वित्तीय प्रशासन को कैसे क्रांतिकारी बनाया है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़।-Finance Minister Nirmala Sitharaman – Rs 34 Lakh Crore Transfer
शुक्रवार को 48वें सिविल लेखा दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने लेखा महानियंत्रक (सीजीए) और भारतीय सिविल लेखा संगठन (आईसीएओ) को एक लिखित संदेश में कहा कि पीएफएमएस ने एक सुदृढ़ भुगतान और लेखा जाल के साथ-साथ एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली की स्थापना का प्रमुख स्तम्भ रहा है।
पीएफएमएस वह प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जिसका उपयोग भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा सरकार के लेखा को बनाए रखने के लिए किया जाता है।
इसका उपयोग सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी खातों में धनराशि को सीधा लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है।
वित्त मंत्री ने अपने संदेश में, जिसे वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने सिविल लेखा दिवस के कार्यक्रम में पढ़ा, कहा कि पीएफएमएस के माध्यम से सुगम किए गए सीधे लाभ अंतरण तंत्र ने सरकार से 34 लाख करोड़ रुपये का अंतरण किया है। यह प्रणाली की कुशलता का प्रमाण है, जिसने अकुशलताओं को दूर करके और लाभों को नागरिकों तक सीधे बिना किसी रिसावत के पहुंचाने में सक्षम हुई है।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकारों सहित 1,081 अलग-अलग योजनाओं को डीबीटी में बिना किसी बाधा के जोड़ा गया है।
पीएफएमएस, जिसे व्यय विभाग के अंतर्गत लेखा महानियंत्रक द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया है, ने सरकार के वित्तीय प्रशासन को क्रांतिकारी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा, “इसने न केवल एक वास्तविक समय, विश्वसनीय और सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली को सुगम बनाया है, बल्कि एक अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित शासन के लिए रास्ता भी बनाया है”
मंत्री ने आगे कहा कि लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के अंतर्गत केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, जैसे पेंशनर सुविधा कक्ष, वेब प्रतिक्रियाशील पेंशनर सेवा, पेंशन अदालत, और हाल ही में विकसित दीर्घायु पेंशनर मोबाइल ऐप, ने 12 लाख से अधिक पेंशनरों को पेंशन से संबंधित जानकारी तक आसानी से पहुंच और उनकी शिकायतों को शीघ्र सुलझाने में मदद की है।
“जब हम 2047 तक एक ‘विकसित भारत’ बनने की यात्रा पर निकलते हैं, तो मुझे आशा है कि सीजीए और आईसीएओ हमारे वित्तीय प्रशासन की कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को नवाचारी और जन-केंद्रित दृष्टिकोणों के माध्यम से बढ़ाते रहेंगे,” सीतारमण ने कहा।
यह हमारे विशेष कार्यक्रम का एक अंश था, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे पीएफएमएस ने सरकार के वित्तीय प्रशासन को बदल दिया है और लाखों लोगों को सीधा लाभ पहुंचाया है।
अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपने उद्योगों और किसानों को बढ़ावा दिया है और कैसे वह विश्व के साथ अपने व्यापार और सहयोग को मजबूत कर रहा है। तो रहिए हमारे साथ और देखिए हमारा यह रोचक और जानकारीयुक्त कार्यक्रम।
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