क्या आप जानते हैं कि दिल्ली को केंद्र सरकार से कितना बजट मिलता है? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की जाती है? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के नागरिकों को केंद्र सरकार की कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते हैं, तो आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारीपूर्ण होगा। जहा हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए 2024-25 के लिए कितना बजट आवंटित किया है, और इसके पीछे के कारण और प्रभाव क्या हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस बजट का कैसा जवाब दिया है, और वे किन मुद्दों पर केंद्र सरकार से आक्रोशित हैं। हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए कौन-कौन सी योजनाओं की घोषणा की है, और उनका उद्देश्य और लाभ क्या हैं। हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के विकास और खुशहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कैसा सहयोग और समन्वय होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का स्पेशल एपिसोड।
नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज।
दिल्ली को केंद्र सरकार से दो प्रकार का बजट मिलता है। पहला है गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली के लिए आवंटित राजस्व और पूंजी बजट, जो दिल्ली के न्यायपालिका, पुलिस, अग्निशमन सेवा आदि के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है केंद्रीय सहायता के रूप में दिल्ली को दिए जाने वाले अनुदान, जो दिल्ली सरकार के योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है।
आपको बता दे कि, केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए दिल्ली को गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1,168 करोड़ रुपये का बजट दिया है, जो 2023-24 के बजट के बराबर है। इसमें से 1,168 करोड़ रुपये राजस्व शीर्षक के तहत और 0.01 करोड़ रुपये पूंजी शीर्षक के तहत दिए गए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों का अपना हिस्सा नहीं दिया है, जो 2022-23 के बजट में 325 करोड़ रुपये था। इसके बदले में, दिल्ली को केंद्रीय सहायता के रूप में 951 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है, जो 2023-24 के बजट के बराबर है।
ऐसे में इस बजट का दिल्ली के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें दिल्ली की आय और व्यय की तुलना करनी होगी। दिल्ली की आय का मुख्य स्रोत है वस्तु एवं सेवा कर GST, जो 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपये था, और 2024-25 में 65,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। दिल्ली की व्यय का मुख्य शीर्षक है सामाजिक सुरक्षा और विकास, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, बस, मेट्रो आदि आते हैं। दिल्ली की व्यय योजना 2023-24 में 69,000 करोड़ रुपये थी, और 2024-25 में 75,000 करोड़ रुपये का अनुमान है।
इससे स्पष्ट है कि दिल्ली की आय और व्यय के बीच का अंतर बहुत कम है, और केंद्र सरकार का बजट इसमें कोई बदलाव नहीं लाता है। दिल्ली को अपनी आय को बढ़ाने और व्यय को कम करने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों पर निर्भर होना होगा। दिल्ली को अपने विकास के लिए नए अवसर और योजनाओं को ढूंढना होगा।
दिल्ली के बजट को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ा है। दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार को दिल्ली को दुर्भाग्यपूर्ण और सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दिल्ली की सरकार ने कहा है कि दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों का अपना हिस्सा मिलना चाहिए, जो कि 2022-23 के बजट में बंद कर दिया गया था। दिल्ली की सरकार ने कहा है कि दिल्ली के नागरिकों ने केंद्र सरकार को आय कर के रूप में 15,000 करोड़ रुपये दिए हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 1,000 करोड़ रुपये ही वापिस मिले है।
दिल्ली की सरकार ने कहा है कि दिल्ली को अपने विकास के लिए अधिक बजट की जरूरत है, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, बस, मेट्रो आदि के क्षेत्र में बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें।
वही केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट को लेकर अपना पक्ष रखा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली को उसके अनुसार बजट दिया गया है, जो कि दिल्ली के विशेष राज्य दर्जे के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों का अपना हिस्सा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली को अपना खुद का विधानसभा और विधायक हैं, जो कि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले एक विशेष स्थिति है। केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली को केंद्रीय सहायता के रूप में पर्याप्त अनुदान दिया गया है, जो दिल्ली सरकार के योजनाओं को वित्त पोषण करने के लिए काफी है।
हालाँकि केंद्र सरकार ने खुद दिल्ली के लिए कुछ नई योजनाओं की भी घोषणा की है, जो दिल्ली के विकास और जनहित में होंगी। जिनमे दिल्ली मेट्रो फेज-4 योजना के तहत, दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 103.94 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें 6 नए रूट और 79 नए स्टेशन शामिल होंगे। इस योजना की लागत 46,845 करोड़ रुपये है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। इस योजना का उद्देश्य है दिल्ली के परिवहन को बेहतर बनाना, वायु प्रदूषण को कम करना, और दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों को जोड़ना।
वही दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के तहत, दिल्ली से मेरठ तक का 82 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर, नोएडा, गाजियाबाद, और मुरादनगर को पार करके मेरठ तक पहुंचेगा। इस एक्सप्रेसवे पर 14 लेन होंगी, जिनमें से 6 लेन एक्सप्रेसवे के लिए, और 8 लेन सामान्य सड़क के लिए होंगी। इस एक्सप्रेसवे की लागत 8,346 करोड़ रुपये है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य है दिल्ली और मेरठ के बीच का समय 60 मिनट से कम करना, यातायात जाम को कम करना, और दिल्ली-एनसीआर के विकास को बढ़ावा देना।
इसके अलावा दिल्ली-गुरुग्राम-सीएनजी कोरिडोर योजना के तहत, दिल्ली से गुरुग्राम तक का 58.6 किलोमीटर लंबा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) कोरिडोर बनाया जाएगा, जो दिल्ली के द्वारका से शुरू होकर, उद्योग विहार, इंफोसिटी, और सोहना रोड को पार करके गुरुग्राम तक पहुंचेगा। इस कोरिडोर पर 8 स्टेशन होंगे, जहां से लोगों को सीएनजी की सुविधा मिलेगी। इस कोरिडोर की लागत 2,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। इस कोरिडोर का उद्देश्य है दिल्ली और गुरुग्राम के बीच का दूरी को कम करना, सीएनजी का उपयोग बढ़ाना, और ऊर्जा की बचत करना।
ऐसे में हम कह सकते है कि दिल्ली के बजट का विषय सच में एक विवादास्पद और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार के बीच अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। दिल्ली की सरकार को लगता है कि दिल्ली को अपने विकास के लिए अधिक बजट की आवश्यकता है, जबकि केंद्र सरकार को लगता है कि दिल्ली को उसके विशेष राज्य दर्जे के अनुरूप ही बजट दिया गया है। दोनों सरकारों को अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए एक-दूसरे से बातचीत करनी होगी, और दिल्ली के विकास और खुशहाली के लिए सहयोग और समन्वय करना होगा।
यह था हमारा आज का खास कार्यक्रम, जिसमें हमने दिल्ली के बजट के बारे में जानकारी दी। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपको इस विषय पर नई बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे।
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