अंतरिम बजट 2024 का एनालिसिस
कोई बड़ी योजना की घोषणा नहीं
सरकार ने किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
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देश का अंतरिम बजट पेश कर दिया गया…. वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने कहा कि ‘सरकार देश को 4 जाति में बांटकर देखती है, महिला, किसान, युवा और गरीब।’ तो क्या बजट में इन्हें लेकर बड़ी घोषणाएं हुईं?…. आज आपके इन्ही ढेरों सवालों के जवाब के साथ हम हाजिर हुए हैं.. अंतरिम बजट का पूरा अनालिसिस हम आपको बताएंगे तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें .. इस बार बजट में आम जनता के लिए न ही कुछ सस्ता-महंगा हुआ, न टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव हुआ और न ही इस बार कोई बड़ी योजना की घोषणा हुई.. हां ये जरूर है कि कुछ योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है.. ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया, लेकिन 2019 के अंतरिम बजट की तरह इस बजट में कोई भी लोकलुभावन घोषणाएं नहीं हुईं.. सरकार का सीधा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर दिखा….. सरकार ने इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं.. नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा…. इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं…. वहीं, 1962 से वित्त वर्ष 2009-10 तक के पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामलों में टैक्स माफ कर दिया जाएगा…. हालांकि, ये तभी होगा जब आप पर 25,000 रुपए तक का टैक्स बन रहा हो। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच पेंडिंग मामलों में इनकम टैक्स से जुड़े 10 हजार रुपए तक के मामलों को वापस लेने का फैसला किया है…. इससे एक करोड़ लोगों को फायदा होगा॥ इस बजट में उन लोगों को निराशा हुई है जो टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे.. हालांकि, सरकार ने स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है, जिसका उन्हें फायदा मिलेगा। टैक्स मामलों को वापस लेने से 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा….इसके साथ ही PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया है…. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार योग्य मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी.. आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता को इसके दायरे में लाया जाएगा.. इस बार के बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा है.. योजना के तहत महिलाओं को आंत्रप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री, एजुकेशन या दूसरी जरूरतों के लिए स्मॉल लोन दिए जाते हैं…. वहीं देश में करीब 40 लाख आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता हैं.. आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ने का फायदा इन्हें मिलेगा.. लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ने से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी..साथ ही इस साल केंद्र सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% से बढ़ा कर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। जो GDP का 3.4% है। ये पैसा सरकार एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करेगी।सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार के लिए 40,हजार बोगियों को वंदे भारत मानक में बदलने की भी घोषणा की है। इसके अलावा रेलवे के लिए तीन नए कॉरिडोर की घोषणा हुई है.. इसका असर ये होगा कि एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे के बनने से कनेक्टिविटी सुधरेगी। कॉरिडोर्स के बनने से कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी.. सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा जिसमें काफी कुछ खास होने की उम्मीद जताई जा रही है
