भारत सरकार ने उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत लगभग 1.07 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता दी है, और इससे 7 लाख नौकरियां पैदा की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को Indian-Interim Budget 2024-25 पर चर्चा करते हुए इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि PLI योजना के लिए आवंटन में काफी वृद्धि हुई है, जो कि FY24 के बजट अनुमान के 8,965 करोड़ रुपये से बढ़कर FY25 के लिए 16,021 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार की 2021-22 से शुरू होकर पांच साल के लिए PLI योजना के तहत लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता ने पहले ही बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं।
उन्होंने यह भी जोर दिया कि इस योजना ने निर्यात को बढ़ावा देने में कामयाबी हासिल की है, जिससे PLI पहल से 3.40 लाख करोड़ रुपये के निर्यात को सुगम बनाया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि 8.7 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन और बिक्री को उत्पन्न किया गया है।
वित्त वर्ष 2025 के पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सीतारमण ने बताया कि 2023-24 के संशोधित अनुमान (RE) के मुकाबले 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, “FY25 के पूंजीगत व्यय का आवंटन जीडीपी के 10.5 प्रतिशत के वृद्धि दर से अधिक है।”
राजकोषीय घाटे के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, सीतारमण ने कहा, “हमें उम्मीद थी कि FY25 में इस वित्त वर्ष के 5.9 प्रतिशत से 5.2 प्रतिशत का घाटा होगा। हमने काफी अधिक विवेकपूर्ण, वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए अपने व्ययों को कम करने का प्रयास किया है। हमने वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है, जो वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अनुसार है।”
इस अंतरिम बजट में, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं:
आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योग और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए PLI योजना का विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत, 13 क्षेत्रों को 1.97 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसर, आयात की कमी और निर्यात की बढ़ोतरी की उम्मीद है।
ग्रामीण विकास के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 1.18 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इससे 1.25 लाख किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएंगी।
कृषि और किसान कल्याण के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत 75 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इससे 14.5 करोड़ किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की सालाना आय सहायता मिलेगी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए, सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 64 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इससे 50 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा।
शिक्षा और स्किल विकास के लिए, सरकार ने नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के सभी स्तरों को सुधारने के लिए 93 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसमें उच्च शिक्षा के लिए 38 हजार करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिए 35 हजार करोड़ रुपये और प्राथमिक शिक्षा के लिए 20 हजार करोड़ रुपये शामिल हैं।
उर्जा और पर्यावरण के लिए, सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 22 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इससे सौर ऊर्जा की क्षमता 100 गीगावाट से बढ़कर 175 गीगावाट तक पहुंचेगी।
इस अंतरिम बजट में, सरकार ने आत्म निर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाओं और आवंटनों की घोषणा की है। इस बजट में, सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी है, और वित्तीय अनुशासन को भी ध्यान में रखा है। इस बजट से, भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, और देश की जनता को बेहतर जीवन की सुविधाएं मिलेंगी।
वैसे उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और आयात के बोझ को कम करने के साथ-साथ देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार भारतीय कंपनियों को उनके उत्पादों की बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसके तहत, आगामी 5 वर्षों में देश के 10 प्रमुख सेक्टर्स में 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना बनाई गई है। इन सेक्टर्स में फार्मास्यूटिकल दवाओं, ऑटो कम्पोनेंट, व्हाइट गुड्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग आदि शामिल हैं।
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