राज्यों की मॉब लिंचिंग के प्रति लापरवाह प्रतिक्रिया

HomeBlogराज्यों की मॉब लिंचिंग के प्रति लापरवाह प्रतिक्रिया

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

“States’ insufficient action against rampant mob lynching incidents highlighted.”

National Federation of Indian Women ने  Supreme Court में याचिका दायर की है।

§  Supreme court ने Ministry of Home Affairs and six state governments (Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh, and Haryana) से cow vigilantes द्वारा मुसलमानों की पीट-पीट कर हत्या और भीड़ हिंसा के विरुद्ध कार्रवाई करने में निरंतर विफलता के लिये स्पष्टीकरण की मांग की है।

What is Mob Lynching?

§  Mob Lynching व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई सामूहिक हिंसा है, जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति पर हमले शामिल होते हैं, चाहे वह सार्वजनिक या व्यक्तिगत हों।

o    ऐसे में भीड़ यह मानती ​​है कि वह पीड़ित को गलत कार्य (ज़रूरी नहीं कि अवैध हो) करने के लिये दंडित कर रही है और किसी कानून का पालन किये बिना कथित आरोपी को दंडित करने हेतु कानून अपने हाथ में लेती है।

What are Some Statistics Related to Lynching in India?

 भारत में गाय से संबंधित हिंसा पर India Spend website द्वारा संकलित आँकड़े (वर्ष 2010-2017):

§  वर्ष 2010 से वर्ष 2017 के बीच की अवधि के दौरान cow-linked violence की 63 घटनाओं में कुल 28 लोग मारे गए।

o    इनमें से लगभग 97% हमले वर्ष 2014 के बाद हुए जो पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं में तेज़ वृद्धि दर्शाता है।

o    इन घटनाओं में मारे गए लगभग 86% लोग मुस्लिम थे, जिससे पता चलता है कि एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा था।

What are the Initiatives Taken by Governments to Prevent the Issue?

Law against mob lynching:

o     अभी तक mob lynching के खिलाफ कानून बनाने वाले केवल तीन राज्य; Manipur, West Bengal and Rajasthan  हैं।

o    Jharkhand Assembly ने Prevention of Mob Violence and Mob Lynching Bill, 2021  को पारित कर दिया है जिसे हाल ही में राज्यपाल ने कुछ provisions पर पुनर्विचार के लिये लौटा दिया था।

§  Awareness Campaigns:

o    राँची पुलिस ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिये पोस्टर अभियान के माध्यम से पूरे रांची ज़िले में जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया।

o    औरंगाबाद पुलिस ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये मराठवाड़ा के सभी आठ ज़िलों में जागरूकता अभियान चलाया है।

§  Victim Compensation:

o    Goa government ने victim compensation scheme की घोषणा करते हुए कहा है कि अगर भीड़ द्वारा की गई हिंसा की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो परिवार को 2 लाख रुपए की मुआवज़ा राशि प्रदान की जाएगी।

§  Social Media Monitoring:

o    भारत के southern city of Hyderabad में पुलिस सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से हैशटैग #HyderabadKillsRumors का उपयोग करके भीड़ द्वारा होने वाली हिंसा को रोकने का प्रयास कर रही है।

Way Forward

§   lynchings and mob violence के पीड़ितों को ” minimum uniform amount ” का भुगतान।

§  भारत जैसे democratic society में लिंचिंग का कोई स्थान नहीं है। यह जरूरी है कि भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को जड़ से खत्म किया जाए।

§  सभी राज्यों और केंद्र को इस मामले पर व्यापक कानून लाने के लिये तत्परता दिखाने की आवश्यकता है जैसा कि Manipur, West Bengal and Rajasthan जैसे राज्यों द्वारा लाया गया है।§  fake news and hate speech के प्रसार को रोकने के लिये भी आवश्यक उपाय किया जाना जरूरी है।

#moblynching #supremecourt #cowvigilantism #socialjustice #violenceprevention #humanrights #secularism #justiceforvictims #awarenesscampaigns #legislation #fakenews #hatespeech #victimcompensation #womenorganization #communistparty

RATE NOW
wpChatIcon