Delhi CAG report: दिल्ली विधानसभा में शराब घोटाले पर पेश की गई CAG रिपोर्ट पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि BJP सरकार ने आम आदमी पार्टी को दूसरा झटका देने की तैयारी करदी है। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार (28 फरवरी) को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दूसरी CAG रिपोर्ट पेश करेंगी।
विधानसभा में पेश होने वाली इस दूसरी रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की ऑडिट रिपोर्ट होगी। दूसरी कैग रिपोर्ट में सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं 2024 पर आधारित होगी, रिपोर्ट में दिल्ली के हेल्थ सेक्टर की अनियमितताओं का जिक्र होगा। इससे पहले 25 फरवरी दिल्ली शराब घोटाले पर विधानसभा में पेश की गई CAG रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (पीएसी) के पास भेज दिया गया है।
25 फरवरी को विधानसभा के पटल पर पहली कैग रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे नई शराब नीति के जरिए दिल्ली के सरकारी खजाने को 2 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में आबकारी नीति में दी गई कई अलग-अलग छूट का जिक्र था। जिन्हें नियमों का उल्लंघन मानते हुए भारी नुकसान का ब्योरा दिया गया था।
इसमें आरोप लगाया गया है कि इस नीति के कारण राजस्व में भारी नुकसान हुआ, जिससे सार्वजनिक धन की कीमत पर निजी कंपनियों को लाभ हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग-अलग अनियमितताओं के कारण 2,002 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान दर्ज किया गया, जिसमें सरेंडर किए गए लाइसेंसों को फिर से टेंडर करने में विफलता, अत्यधिक छूट और लाइसेंस शुल्क में छूट शामिल है।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट को जांच के लिए PAC को भेज दिया गया है और समिति द्वारा 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपे जाने की उम्मीद है। PAC रिपोर्ट की गहन समीक्षा करेगी और अपने निष्कर्ष पेश करेगी। PAC भारतीय संसद की एक महत्वपूर्ण स्थायी समिति है, जिसका उद्देश्य सरकारी खजाने और सार्वजनिक धन के उपयोग पर निगरानी रखना है। इसका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन का खर्च कानूनी तरीके से, सही दिशा में और पारदर्शिता के साथ किया जाए।
