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अमेरिका संग टैरिफ वॉर के बीच मार्क कार्नी ने ली कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ

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Mark Carney sworn: कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी ने शुक्रवार (14 मार्च,2025) को शपथ ली. अमेरिका संग टैरिफ वॉर के बीच मार्क कार्नी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. मार्क कार्नी ने इसी साल जनवरी में इस्तीफा देने वाले जस्टिन ट्रूडो की जगह कार्यभार संभाला है.

कार्नी पहले बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, अब अमेरिका और भारत के साथ संबंध सुधारने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की चुनौती का सामना करेंगे.

अर्थव्यवस्था संभालने का रहा है अनुभव
मार्क कार्नी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय दुनिया में एक भरोसेमंद नाम हैं. 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी (Global Economic Crisis) के दौरान बैंक ऑफ कनाडा के प्रमुख रहते हुए उन्होंने कनाडाई अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा. 2013 में वे बैंक ऑफ इंग्लैंड के पहले गैर-ब्रिटिश गवर्नर बने और ब्रेक्सिट के आर्थिक प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनका आर्थिक अनुभव और नीतिगत समझ कनाडा को मौजूदा चुनौतियों से निकालने में मदद कर सकती है.

अमेरिका-कनाडा व्यापार विवाद: सबसे बड़ी चुनौती
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडाई स्टील और एल्युमीनियम पर 25% टैरिफ लगाया है, जिससे कनाडा-अमेरिका व्यापार संबंधों में खटास आ गई है. 2 अप्रैल से ट्रंप ने सभी कनाडाई उत्पादों पर और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी है.

ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि “कनाडा और अमेरिका के बीच की सीमा सिर्फ एक फिक्शनल लाइन है.” उन्होंने कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने का भी सुझाव दिया, जिससे कनाडाई जनता नाराज हैं. ट्रंप की नीतियों से नाराज कनाडाई लोग अमेरिकी सामान खरीदने से बच रहे हैं. NHL और NBA खेलों में अमेरिकी राष्ट्रगान के विरोध की घटनाएं सामने आ रही हैं. स्थानीय व्यापारी अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं.

अमेरिका और भारत के साथ संबंध सुधारने पर होगा फोकस
भारत और कनाडा के संबंध हाल के वर्षों में कमजोर रहे हैं, वहीं, ट्रंप की वापसी से कनाडा और अमेरिका के संबंधों में दरार आ गई थी,लेकिन कार्नी के नेतृत्व में बदलाव की उम्मीद की जा रही है. कार्नी व्यापार और कूटनीति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. भारतीय मूल के प्रवासी कनाडा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का दबाव रहेगा.

(ये एक ब्रेकिंग खबर है. इसे लगातार अपडेट किया जा रहा है.)



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