A Remarkable Economic journey: Twin Balance Sheet problem se India ka Transition
दोहरी बैलेंस शीट समस्या से भारत का संक्रमण: एक उल्लेखनीय आर्थिक यात्रा
भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती economy में से एक के रूप में, विकास की राह में various challenges का सामना करना पड़ रहा है। इसमे सबसे महानतापूर्ण बधाओं में से एक Twin Balance Sheet की समस्या थीl क्या यह जटिल मुद्दा है कि देश के financial sector और corporate landscape पर प्रभाव डाला जाए, क्योंकि और स्थिरताeconomic growtg or stability के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। However, deligent reforms और visionary landscape के माध्यम से, भारत की स्थिति को modern बनाने और एक remarkable economic jourrney शुरू करने में कामयाब रहा है।
Twin Balance Sheet एक शब्द था जिसमें Banking और corporate sector dono dvara एक साथ अनुभव की गाई तनाव का वर्णन करने के लिए गया था। इसकी विशिष्ट बैंकों में Non – Performing Assets (NPA) की वृद्धि और corporations पर high – debt का बोझ था। क्या दोहरी मार से एक cycle शुरू हो गया जहां Banks को कर्ज देना challenging लगा, जिसका निवेश कम हो गया और आर्थिक विकास तेजी से हुआ। भारी कर्ज के बोझ से दबे corporations को विकास करने और अपने obligations को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिसकी समस्या और बढ़ गई।
संकट की गंभीरता को पहचानते हुए , Finance Minister के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने Twin Balance Sheet की समस्या के समाधान के लिए valuable कदम उठाए। पहले महत्तवपूर्ण सुधार 2016 में Insolvency और Bankrupcy Code (IBC) का crucial reform था। इस कानून ने NPA के समाधान के लिए एक transparent और time bound process प्रदान करके भारत के debt समाधान में क्रांति ला दी है।
Banking sector को मजबूती देने के लिए सरकार ने बड़े level पर recapitalization कार्यक्रम शुरू किया। Public sector Banks , जो NPA संकट के consequences भुगत रहे थे, अपनी financial condition को मजबूत करने और कर्ज देने की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए बहुत जरूरी पूजी प्राप्त हुई। इस recapitalization से banks को नुकसान का सामना करना है और economy में debts के key facilitator के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की बोला है।
इन concerted efforts के Results se, indian economy में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर सुधार देखा गया। NPA कम होने और debts की availability बढ़ी, banking sector की health में सुधार हुआ। Debts के बोझ से corporations ने गति पकड़ी और new investment आए , जिससे आर्थिक विकास को गति मिली।
इसके अलावा, भारत की fiscal policies ओर मजबूत व्यापक macroeconomic fundamentals ने इसे external shocks और global uncertainities से निपटने में मदद की। देश के लचीलेपन और आर्थिक सुधारों के प्रति सरकार की credibility ने इसे international level पर collaborations , foreign investment और cooperation को आकर्षित किया l
Finance Minister की guidance में लागू किए गए व्यापक सुधारों ने न केवल संकट का समाधान किया है, बल्कि एक sustainable और inclusive growth के लिए आधार भी तैयार किया है। आगे बढ़ते हुए, सुधारों की गति को बनाना और conducive business environment को बढ़ावा देना, भारत की remarkable economic journey को बनाए रखना और global stage पर इसकी vast potential को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान होगा।
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